फक्त लग्नासाठी धर्मांतर करता येऊ शकत नाही, अलाहाबाद कोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान

प्रातिनिधिक फोटो

नवी दिल्ली: अलाहाबाद न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच केवळ लग्नासाठी धर्मांतरण (Religion conversion ) करणे अयोग्य असल्याचा निकाल दिला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, न्यायालय एखाद्या व्यक्तीला त्याचा धर्म निवडण्याचा अधिकार देत नसेल तर भारतीय राज्यघटनेनुसार ते मौलिक अधिकारांचे उल्लंघन ठरते. (Religious conversion just for sake of marriage is not valid, says Allahabad High Court)

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात काही दिवसांपूर्वी एका प्रकरणावर सुनावणी झाली होती. एका मुस्लिम महिलेने लग्नासाठी हिंदू धर्माचा स्वीकार केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत संबंधित जोडप्याला तातडीने सुरक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावली होती. पोलीस आणि महिलेच्या कुटुंबीयांनी लग्नात अडथळे आणू नयेत, अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. मात्र, केवळ विवाहासाठी धर्मांतर करता येणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला होता.

काय आहे प्रकरण?

या मुलीने 29 जून 2020 रोजी हिंदू धर्म स्वीकारला होता. त्यानंतर एका महिन्याने 31 जुलैला या मुलीने हिंदू मुलाशी लग्न केले होते. हे धर्मांतरण केवळ लग्नासाठीच करण्यात आले हे स्पष्ट होत आहे. यावेळी न्यायालयाने नूरजहाँ बेगम प्रकरणाचा हवाला देत म्हटले की, केवळ लग्नासाठी धर्मांतर योग्य नाही.

संबंधित बातम्या:

वॉशिंग्टन पोस्ट ते अल जझीरा, आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्येही ‘लव्ह-जिहाद’चे पडसाद, कुणाचं काय म्हणणं?

‘लव्ह जिहाद’ हा भाजपचा अजेंडा, मुलगा-मुलीची पसंती महत्त्वाची: किशोरी पेडणेकर

…तरच लग्न करेन, मुस्लीम तरुणाला लग्नासाठी मुलीची अट

(Religious conversion just for sake of marriage is not valid, says Allahabad High Court)