पगार अडीच लाख, पेन्शन फक्त 30 हजार, न्यायमुर्तीनीच ठोठावले न्यायालयाचे दार, केली अशी मागणी की…

नवी दिल्ली | 28 फेब्रुवारी 2024 : देशात राज्यांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश हे न्याय व्यवस्थेतील सर्वात मजबूत आणि महत्वाचा दुवा मानला जातो. न्यायालयात दाखल होणाऱ्या एकूण प्रकरणातील 70 टक्के प्रकरणे ही जिल्हा न्यायाधीशांद्वारे सोडवली जातात. पण, याच न्यायमूर्तींनी आता सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावे लागले आहे. निवृत्तीनंतर मिळणारे पेन्शन हा न्यायमूर्तींसाठी कळीचा मुद्दा ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयांतून निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांना मिळणाऱ्या कमी पेन्शनबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासह तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नी केंद्र सरकारला तिखट टिप्पणी केली आहे. सध्याच्या पेन्शन धोरणामुळे वर्षानुवर्षे सेवा बजावलेल्या जिल्हा न्यायाधीशांना केवळ 19 ते 20 हजार रुपये पेन्शन मिळते. अशा स्थितीत हे न्यायाधीश आपला उदरनिर्वाह कसा करतील? असा प्रश्नही न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे.

केंद्र सरकारच्यावतीने ॲटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांना सुप्रीम कोर्टाने ‘न्याय्य उपाय’ शोधण्याचे आवाहन केले आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी व्यंकटरमणी यांना सांगितले की, ‘जिल्हा न्यायालयांतून निवृत्त होणाऱ्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना अडचणी येत आहेत हे तुम्हाला माहित आहेच. त्यामुळे आम्हाला फक्त तोडगा हवा आहे. यावर ॲटर्नी जनरल यांनी आपण केंद्र सरकारसमोर हा मुद्दा नक्कीच मांडू, असे म्हटले.

उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांपेक्षा जिल्हा न्यायाधीश यांचे वेतन खूपच कमी आहे. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीश आणि अन्य न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढीसंदर्भात राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले आहे. या आयोगाच्या शिफारशी न्यायाधीशांना लागू होणार आहेत. यामुळे न्यायाधीशांच्या पगारातही तीन पटीने वाढ होणार आहे.

जिल्हा न्यायाधीशांना पगार किती?

जिल्ह्यातील कनिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश किंवा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांचे दरमहा वेतन हे सुमारे 90,000 ते 1,40,000 रुपये आहे. वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीशांचे वेतन 1 लाख 15 हजार ते १ लाख 70 हजार इतके आहे. 5 वर्षांनंतर वरिष्ठ न्यायाधीशांचा पगार 1 लाख 45 हजार ते 2 लाख रुपयांपर्यंत होतो. तर, सेवा ज्येष्ठतेनुसार या न्यायाधीशांचे वेतन 2 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचते.

न्यायाधीशांना कोणत्या सुविधा मिळतात?

न्यायाधीशांना जिल्ह्यांमध्ये 2000 ते 2500 चौरस फुटांचे निवासस्थान मिळते. याशिवाय दर पाच वर्षांनी फर्निचरसाठी 1.25 लाख रुपये दिले जातात. त्यांच्या पदानुसार निवासस्थानाच्या देखभालीसाठी पैसे दिले जातात. घराच्या देखभालीसाठी दरवर्षी 10 लाख रुपये खर्च केले जातात. यासोबतच न्यायाधीशांना 24 × 7 बंदूकधारी आणि होमगार्ड देखील मिळतात. याशिवाय आरामदायी वाहन, चालक, शिपाई, पोलिस एस्कॉर्ट वाहन देण्यात येते. तर, वर्तमानपत्र, दूरध्वनी, मोबाईल यासाठीही पैसे दिले जातात.

19 ते 20 हजार रुपये पेन्शन

न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर मात्र या सर्व सुविधांना मुकावे लागते. अडीच लाख पगार घेणारे न्यायाधीश यांना केवळ 19 ते 20 हजार इतकेच पेन्शन मिळते. अशा परिस्थितीत त्यांना 30 ते 35 वर्षांच्या सर्व सुविधा सोडून द्याव्या लागतात. त्यामुळे देशातील अनेक राज्यांतील निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पण, काही न्यायाधीश मात्र निवृत्तीनंतरही न्यायाधिकरण, स्वयंसेवी संस्था, मानवाधिकार आयोग, ग्राहक मंच, ट्रस्ट, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करून लाखो रुपये कमावतात.