हज यात्रा ही नफा कमावण्यासाठी नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली, वाचा काय आहे प्रकरण
2012 च्या खाजगी टूर ऑपरेटर्सशी संबंधित हज पॉलिसीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवत म्हटके की, या धोरणात सुधारणेला भरपूर वाव आहे.
नवी दिल्ली : कलमा वाचणे, नमाज पठन करणे, रोजा ठेवणे, जकात देणे आणि हजला जाणे ही मुस्लीम धर्माची सगळ्यात महत्वाच्या गोष्टी मानल्या जातात. त्याप्रमाणे सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे जन्माला आलेल्या प्रत्येक मुस्लिम बांधवाने हज यात्रा (Hajj Yatra)करणे. त्यामुळे रमजाण महिना संपताच ईद-उल-अजहा म्हणजेच बकरीद ईदच्या आधी हज यात्रेची तयारी सुरू होते. त्यासाठी देश-विदेशातून मुस्लिम बांधव हज यात्रेला जाण्यासाठी पासपोर्टच्या तयारीला लागतात. तर आपल्या भारतातूनही अनेक मुस्लिम बांधव हज यात्रेला जाण्यासाठी निघतात. यामध्ये त्यांना हज कमेटी मदत करत असते. तर ज्यांचा नंबर हज कमेटीतून लागत नाही. ते खाजगी टूर ऑपरेटर्सच्या माध्यमातून जात असतात. यादरम्यान अल इस्लाम टूर कॉर्पोरेशनने (Al Islam Tour Corporation) 2022 मध्ये हजसाठी खाजगी टूर ऑपरेटर म्हणून आपल्या नावाचा विचार करण्यात यावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सुनावणी करण्यास सोमवारी नकार दिला आहे. तसेच हज यात्रा करणारे खाजगी टूर ऑपरेटर नफा कमावण्याच्या उद्देशाने त्यांचा व्यवसाय करू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती आफताब आलम, न्यायमूर्ती पामिघंथम आणि न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या खंडपीठाने खासगी टूर ऑपरेटर्सने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले की, हज हा नफा कमावण्यासाठी नाही.
हज पॉलिसीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार
अल इस्लाम टूर कॉर्पोरेशनने 2022 मध्ये हजसाठी खाजगी टूर ऑपरेटर म्हणून आपल्या नावाचा विचार करण्यात यावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच त्यावर सुनावणी घेण्यात यावी अशी मागणी केली होती. मात्र यावर सुनावणी करण्यास न्यालायाने नकार दिला. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने आपली याचिका मागे घेण्याची मागणी केली आणि उच्च न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य मागितली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा असल्याचे म्हटले. तसेच न्यालायलयाने असेही म्हटले की, त्यांनी अशाच याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. तर याचिकाकर्त्याने एक महिना आधी येथे यायला हवे होते. तसेच 2012 च्या खाजगी टूर ऑपरेटर्सशी संबंधित हज पॉलिसीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवत म्हटके की, या धोरणात सुधारणेला भरपूर वाव आहे.
नाव समाविष्ट करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी
तर न्यायालयाने असेही म्हटले की, खाजगी टूर ऑपरेटर ची याबाबत योग्यता असू शकते, परंतु या टप्प्यावर त्याचे म्हणणे ऐकून घेऊ शकत नाही. कारण यावर सुनावणी करण्यासाठी पहिल्यापासून सर्वकाही करावे लागेल. तर याचिकाकर्ते अल इस्लाम टूर कॉर्पोरेशनने वकील शाहिद अन्वर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत हजसाठी नोंदणी करणाऱ्या संस्थांच्या नावात त्यांच्या नावाची नोंद व्हावी अशी करण्याची विनंती केली. तर याचिकाकर्त्याने हज-2022 च्या हज ग्रुप आयोजकांच्या यादीत याचिकाकर्त्याचे नाव समाविष्ट करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी ही मागणी केली होती. तसेच 2011-12 मध्ये ज्यांची 1 कोटी रुपयांची उलाढाल आहे त्यांचाही हज प्रवास करणाऱ्या खासगी टूर ऑपरेटर म्हणून नोंदणीसाठी विचार करण्यात यावा, असे शुक्रवारी न्यायालयात धाव घेणाऱ्या टूर ऑपरेटर्सनी सांगितले होते.