Explainer: भारतात हरिश राणाला दयामरण; काय आहे प्रोसेस? कायदा काय सांगतो? जगभरात नियम काय? वाचा सविस्तर!
सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच एका प्रकरणात इच्छामरणाला परवानगी दिली, ज्यामध्ये १३ वर्षांपासून सतत वेजिटेटिव स्टेटमध्ये असलेल्या ३२ वर्षीय हरीश राणा यांचा लाइफ सपोर्ट काढून टाकण्याची परवानगी देण्यात आली. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की जेव्हा सुधारणा होण्याची शक्यता नसते आणि वैद्यकीय मंडळाला सतत उपचार करणे व्यर्थ वाटते तेव्हा कृत्रिमरित्या आयुष्य वाढवणे आवश्यक नाही.
सुप्रीम कोर्टने आज पहिल्यांदाच एखाद्या व्यक्तीला पॅसिव इच्छामृत्यू (passive euthanasia) ची परवानगी दिली आहे. कोर्टने ३२ वर्षीय युवक हरीश राणा याचा लाइफ सपोर्ट काढून टाकण्याची अनुमती दिली आहे, जो गेल्या १३ वर्षांपासून पर्सिस्टंट वेजिटेटिव्ह स्टेट (Persistent Vegetative State – PVS) मध्ये आहे. कोर्टाने म्हटले की, जेव्हा रुग्णाच्या स्थितीत कोणताही सुधार होण्याची शक्यता नसते आणि मेडिकल बोर्डही असेच मत देतो, तेव्हा जीवन कृत्रिमरित्या लांबवण्याची आवश्यकता नसते. जस्टिस जेबी पारदीवाला आणि जस्टिस केवी विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश हरीश राणा यांच्या वडिलांच्या याचिकेवर दिला. कोर्टाने हेही स्पष्ट केले की, रुग्णाची गरिमा टिकवून ठेवण्यासाठी लाइफ सपोर्ट काढण्याची प्रक्रिया पॅलिएटिव्ह केअर सेंटरमध्ये आणि ठरलेल्या योजनेनुसार पार पाडली जावी. हा आदेश सुप्रीम कोर्टाच्या २०१८ मधील ऐतिहासिक Common Cause vs Union of India निकाल आणि २०२३ मध्ये सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित आहे. ...
