
सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवारी एका प्रकरणात इच्छामृत्यू संबंधी एक महत्वाचा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालायने 31 वर्षाच्या व्यक्तीला पॅसिव यूथेनेशियाची परवानगी दिली. तो 12 वर्षापेक्षा जास्त काळापासून कोमामध्ये आहे. कोर्टाने त्याचा आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट काढायला सांगितला आहे. पॅसिव यूथेनेशियाची एका अशी प्रक्रिया आहे, ज्यात कुठल्याही रुग्णाला स्वत:हून मृत्यूची परवानगी दिली जाते. यात लाइफ सपोर्ट किंवा जिवंत राहण्यासाठी आवश्यक उपचार रोखले जातात किंवा बंद केले जातात. देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयाने गाजियाबादच्या 31 वर्षीय हरीश राणाला निष्क्रिय इच्छामृत्यूची परवानगी दिली आहे. आपल्या मुलाला मृत्यूची परवानगी द्यावी अशी हरीशच्या वडिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली होती. जस्टिस जेबी पारदीवाला आणि जस्टिस केवी विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
“ईश्वर कुठल्याही मनुष्याला हे विचारत नाही की, त्याला जीवन स्वीकारायचं आहे की नाही, जन्माला त्याला यावचं लागतं. हे Henry David Thoreau चे शब्द आहेत. कुठल्याही व्यक्तीला मरण्याचा पर्याय निवडण्याचा अधिकार आहे का? हा प्रश्न जेव्हा न्यायालयासमोर येतो, तेव्हा या शब्दांचं महत्व लक्षात येतं. या संदर्भात विलियम शेक्सपीयरचे शब्द आठवतात To be, or not to be” असं इच्छामृत्यूच्या याचिकेवर सुनावणी करताना जस्टिस जेबी पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटलं.
मेडिकल रिपोर्टमध्ये काय म्हटलेलं?
31 वर्षाचा हरीश राणा मागच्या 12 वर्षांपासून बेडवर आहे. आता त्याला इच्छामृत्यूनुसार मृत्यू दिला जाईल. बेंचने निर्णय घेण्याआधी कोर्टाने बनवलेल्या दोन मेडिकल बोर्डाच्या रिपोर्टच्या पडताळणी केली. यात हरीश बरा होण्याची कुठलीही शक्यता नसल्याचं म्हटलं होतं.
हरीश बरोबर काय झालेलं?
गाजियाबादच्या राजनगर एक्सटेंशनमध्ये राहणार्या हरीशच्या आई-वडिलांनी याचिका दाखल केली होती. त्यांनी म्हटलेलं की, हरीश मागच्या 12 वर्षांपासून बिछान्यातच श्वास घेत आहे. हरीशला द्रवरुप भोजन दिलं जायचं. 2013 साली हरीश राणा घरातील चौथ्या मजल्यावरुन खाली पडला. त्यात त्याच्या डोक्याला गंभीर मार लागलेला. तो एक दशकापेक्षा जास्त काळ कोमामध्ये आहे. बेंचने AIIMS ला हरीशला पॅलिएटिव केयरमध्ये एडमिशन देण्याचे निर्देश दिले.
बरं होण्याची शक्यता कमी असल्याचं म्हटलं
न्यायालयाने निर्णयाआधी हरीशच्या आई-वडिलांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केलेली. त्यांनी AIIMS च्या डॉक्टरांच्या सेकेंडरी मेडिकल बोर्डाने बनवलेला हरीश राणाच्या मेडिकल हिस्ट्रीचा रिपोर्ट वाचला व म्हटलं की हा खूप दु:खद रिपोर्ट आहे. प्रायमरी मेडिकल बोर्डाने रुग्णाची स्थिती तपासल्यानंतर त्याच्या बरं होण्याची शक्यता कमी असल्याचं म्हटलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने 11 डिसेंबरला म्हटलेलं की, प्रायमरी मेडिकल बोर्डाच्या रिपोर्टनुसार, त्याची हालत खूप खराब आहे.