उद्धव ठाकरे यांचं ‘ते’ म्हणणं सुप्रीम कोर्टालाही मंजूर; निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर दिला मोठा निर्णय
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कॉलेजियमच्या धर्तीवर करण्यात यावी अशा मागणीची याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
नवी दिल्ली : निवडणूक आयुक्त केंद्र सरकारच्या हातचं बाहुलं आहे. त्यामुळे निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसारखी व्हावी अशी मागणी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. उद्धव ठाकरे यांची ही मागणी ताजी असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सीबीआय प्रमुखांच्या नियुक्तीच्या धर्तीवरच निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती व्हावी, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायलयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी एक समिती स्तापन झाली पाहिजे. या समितीत पंतप्रधान, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असले पाहिजे. ही समिती एका नावाची शिफारक राष्ट्रपतींना करेल. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतरच मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ऐतिहासिक निर्णयात म्हटलं आहे.
निर्णय राखून ठेवला होता
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कॉलेजियमच्या धर्तीवर करण्यात यावी अशा मागणीची याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेष रॉय आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय 24 नोव्हेंबर रोजी राखून ठेवला होता.
उद्धव ठाकरे यांनी काय म्हटलं होतं?
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने पक्षाचं नाव आणि निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे उद्धव ठाकरे संतापले होते. मूळ पक्ष आपला असताना तो शिंदे गटाला देण्यात आल्याने त्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली होती. उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन थेट निवडणूक आयोगावरच संताप व्यक्त केला होता.
निवडणूक आयुक्त दबावाखाली निर्णय देत असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयात जसं न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम असतं त्याच धर्तीवर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती झाली पाहिजे, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले होते. उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत ही मागणी केली होती. त्यांनी कोर्टात कोणतीही याचिका दाखल केली नव्हती.