ठाकरे सरकार आणि अनिल देशमुखांना दणका, याचिका फेटाळल्या; सीबीआय चौकशी योग्य असल्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि महाविकासआघाडीने सीबीआय चौकशीविरोधात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. | Anil Deshmukh CBI SC
नवी दिल्ली: परमबीर सिंह लेटरबॉम्ब प्रकरणात सीबीआय चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न करणारे राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. यासोबत न्यायालयाने महाविकासआघाडी सरकारने केलेली याचिकाही फेटाळून लावली आहे. याप्रकरणात आपली बाजू ऐकूनच घेतली नाही. त्यामुळे सीबीआयकडून होऊ घातलेली आपली चौकशी रोखावी, अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केली होती. मात्र, याप्रकरणात सीबीआय चौकशीचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय उचलून धरला. त्यामुळे आता अनिल देशमुख यांना सीबीआयच्या चौकशीला सामोरे जाण्याशिवाय गत्यंतत उरलेले नाही. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महाविकासआघाडी सरकारसाठीही मोठा धक्का मानला जात आहे. (Supreme court quash Anil Deshmukh plea for stopping CBI probe in Parambir singh letter bomb case)
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचा आदेश दिल्यामुळे अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी तातडीने दिल्ली गाठली होती. याठिकाणी त्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआय चौकशीच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
याप्रकरणात झालेले आरोप अतिश्य गंभीर आहेत. आयुक्तांपासून ते गृहमंत्र्यांबाबत सर्वांवरच गंभीर आरोप आहेत. गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला असला तरी उच्च न्यायालयाचा सीबीआय चौकशीचा निर्णय अयोग्य म्हणता येणार नाही. सीबीआय चौकशीचे आदेश आल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. पण यापूर्वी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले तेव्हा ते पदावरच होते. याप्रकरणाचे एकूण गांभीर्य लक्षात घेता याप्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी होण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
It was not your (Anil Deshmukh) enemy, who made the allegations against you but it was done by the one who was almost your right-hand man (Param Bir Singh), Supreme Court Justice Kaul observed.
“The probe should be done against both,” Justice Kaul observed.
— ANI (@ANI) April 8, 2021
Kapil Sibal representing former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh says there can be no preliminary inquiry without hearing Deshmukh. SIt’s only an inquiry on the basis of something akin to a press conference. It’s hearsay, adds Sibal.
— ANI (@ANI) April 8, 2021
काय आहे प्रकरण?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केला होता. मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात नाव आलेले निलंबित API सचिन वाझे यांना अनिल देशमुखांनी महिन्याला 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचं टार्गेट दिलं होतं, असं पत्र परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना दिलं होतं.
इतकंच नाही तर परमबीर सिंग यांनी याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन आपण केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केलं. त्याचवेळी अॅड जयश्री पाटील यांनीही हायकोर्टात याचिका दाखल करुन अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीची मागणी केली होती.
संबंधित बातम्या :
Anil Deshmukh: सीबीआयची चौकशी टाळण्यासाठी अनिल देशमुख दिल्लीत; ‘या’ बड्या वकिलाची भेट
अनिल देशमुख ही मोघलाई नाही, खंडणीखोर गृहमंत्री जेलमध्ये जातील, वकील जयश्री पाटील आक्रमक
(Supreme court quash Anil Deshmukh plea for stopping CBI probe in Parambir singh letter bomb case)