Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार यांनी सहकाऱ्यांना का नाही सांगितलं? सुप्रीम कोर्टाच्या या प्रश्नांवर निवडणूक आयोगाची बोलती बंद
Supreme Court on Gyanesh Kumar: निवडणूक आयोगातील सर्व निर्णय हे सर्वसंमतीने घेतले जातात असा दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत करण्यात आला. पण काही प्रश्नावर आयोग निरूत्तर झाल्याचेही दिसले.
Supreme Court on Gyanesh Kumar: मतदार याद्यांमधील विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) मोहिमेवरून मोठा वाद झाला. निवडणूक आयोगाच्या कथित कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर विरोधी पक्षांचा सर्वाधिक रोष आहे. दरम्यान आयोगाने सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात सर्व प्रमुख निर्णय सर्वसंमतीने आणि सामूहिक चर्चेअंती घेतल्या जात असल्याचे शपथेवर सांगितले. पण काही प्रश्नावर आयोग निरूत्तर झाला. अनेक महत्त्वाचे तांत्रिक आणि प्रशासकीय प्रश्न अनुत्तरीत असल्याचे समोर आले आहे.
Form 6 मधील बदलाचा पेच
एसआआय प्रक्रियेत फॉर्म 6 वरून सर्वाधिक गोंधळ आणि रोष उडाला. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल उत्तरात आयोगाने फॉर्म 6 हे सुधारणा नसून एक स्वतंत्र दस्तावेज असल्याचे म्हटले आहे. या बदलला दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी लिखीत हरकत नोंदवलेली आहे. हा बदल कोणाच्या आदेशाने आणि का लागू करण्यात आला याविषयीचे स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आलेले नाही.
ECINet आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मबाबत संभ्रम
EROs ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निश्चित प्रक्रियेनुसार, वैध ठरवले होते. त्यांची नावं हटवण्याचा यापूर्वीचा निर्णय बदलण्यासाठी ईमेल पाठवण्यात आला होता. कारण EROs सॉफ्टवेअरच्या (ECINet) मदतीने ही अडचण दूर होत नव्हती. या वैध मतदारांची नावं पुन्हा मतदार यादीत सामील करता येत नव्हती, अशा अडचणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मांडण्यात आल्या होत्या. त्यावर निवडणूक आयोगाने कोणतेच उत्तर दिले नाही.
तर तेलंगणा राज्यातील करीमनगर येथील सामाजिक कार्यकर्ते एम. ए. मुजीब अय्युब यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतंर्गत निवडणूक आयोगाकडे माहिती अर्ज दिला. त्यात मतदार डेटामधील त्रुटी कशा शोधल्या. त्यासाठी कोणत्या सॉफ्टवेअरचा वापर करण्यात आला? ही सिस्टीम स्वयंचलित पद्धतीने नावं शोधते का? वैध मतदाराचे नाव चुकून वगळले जाऊ नये यासाठी त्यात काय उपाय योजना करण्यात आल्या आहेत? असे अनेक प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्याला गोपनीयतेचा मुद्दा पुढे करत आयोगाने माहिती देण्यास नकार दिला.
यासह काही तांत्रिक प्रश्न आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील प्रश्नावर आयोगाने उत्तर सादर केले नसल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे ज्ञानेश कुमार यांच्या सहकारी आयुक्तांनीच याविषयीचा आक्षेप नोंदवलेला असताना शपथेवर सर्व निर्णय सहमतीने घेतल्याचा दावा आयोग करत आहे. आता 1 नोव्हेंबरपासून इंडिया आघाडी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात पुन्हा आंदोलन करणार आहे.
