Telangana Government : मशिदींमधील इमामांना दरमहा 5 हजार रुपये देणार! तेलंगणा सरकारचा मोठा निर्णय

| Updated on: May 28, 2022 | 3:10 PM

1993 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व सरकारी अनुदानित मशिदींच्या इमामांना वेतन देण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच सर्व अशासकीय अनुदानित मशिदींच्या बाबतीत, न्यायालयाने सर्वांना मानधन देण्यास सांगितले होते.

Telangana Government : मशिदींमधील इमामांना दरमहा 5 हजार रुपये देणार! तेलंगणा सरकारचा मोठा निर्णय
तेलंगणा सरकारचा मोेठा निर्णय
Image Credit source: tv9
Follow us on

नवी दिल्ली : तेलंगणा सरकार( Telangana Government) राज्यातील इमाम (Imams) आणि मुअज्जिन (Muezzins) यांना दरमहा 5 हजार रुपये मानधन देते. त्यामुळे राज्यातील हजारो इमाम आणि मुअज्जिन या सरकारी योजनेचा लाभ घेत आहेत. ही रक्कम तेलंगणा वक्फ बोर्डामार्फत राज्यातील सर्व मशिदींना वितरित केली जाणार आहे. ही योजना नवीन नसल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार हे मानधन वर्षानुवर्षे दिले जात आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक इमाम आणि मुअज्जिन यांनी राज्य सरकारसह असुद्दीन ओवीसी आणि स्थानिक आमदारांचे देखील आभार मानले आहेत. 1993 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व सरकारी अनुदानित मशिदींच्या इमामांना वेतन देण्याचे निर्देश दिले होते.

सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत हा एक अनोखा उपक्रम

एएनआयशी बोलताना हाफीज मोहम्मद अब्दुल्ला या इमामने सांगितले की, “मी गेल्या 8 ते 10 वर्षांपासून जामा मशीद, मोहम्मद लेन येथे इमाम आहे. मला 5 हजार रुपये मासिक वेतन दिल्याबद्दल मी आभार मानतो. तसेच मला आशा आहे की हे असेच चालू राहील.’मी असुद्दीन ओवेसी आणि स्थानिक आमदारांचेही आभार मानतो. तुम्ही आम्हाला देत असलेली रक्कम, सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत हा एक अनोखा उपक्रम आहे. कोणत्याही सरकारने आम्हाला अशी मदत केली नाही.”

मी केसीआर सरांचे आभार मानतो

आणखी एक इमाम मोहम्मद सलाउद्दीन आझम म्हणाले की, “गेल्या 40 वर्षांपासून ते येथे इमाम म्हणून काम करत आहेत. मी केसीआर सरांचे आभार मानतो की आम्हाला दरमहा 5 हजार रुपये पगार दिला जातो. आम्हाला हे फक्त केसीआर सरांमुळे मिळत आहे, मी ईश्वर त्यांना उत्तम आरोग्य देवो अशी प्रार्थना करतो.”

हे सुद्धा वाचा

1993 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व सरकारी अनुदानित मशिदींच्या इमामांना वेतन देण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच सर्व अशासकीय अनुदानित मशिदींच्या बाबतीत, न्यायालयाने सर्वांना मानधन देण्यास सांगितले होते.