सीबीआय संचालकांना सुट्टीवर पाठवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मोठी तपास संस्था सीबीआय मध्ये सुरु असलेल्या वादावर सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिलाय. केंद्रीय दक्षता आयोग आणि डीओपीटीने सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांना सुट्टीवर पाठवण्याचा जो निर्णय घेतला होता, तो सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलाय. त्यामुळे आलोक वर्मांचा पदभार स्वीकारण्याचा मार्ग आता पुन्हा एकदा मोकळा झाला आहे. सुट्टीवर पाठवण्याच्या केंद्र सरकारच्या …

, सीबीआय संचालकांना सुट्टीवर पाठवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मोठी तपास संस्था सीबीआय मध्ये सुरु असलेल्या वादावर सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिलाय. केंद्रीय दक्षता आयोग आणि डीओपीटीने सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांना सुट्टीवर पाठवण्याचा जो निर्णय घेतला होता, तो सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलाय. त्यामुळे आलोक वर्मांचा पदभार स्वीकारण्याचा मार्ग आता पुन्हा एकदा मोकळा झाला आहे.

सुट्टीवर पाठवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात आलोक वर्मांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, जस्टिस एस. के. कौल आणि जस्टिस के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने वर्मांच्या याचिकेवर निर्णय दिला.

सुप्रीम कोर्टाने निर्णयात काय सांगितलं?

आलोक वर्मांना सुट्टीवर पाठवण्याचा कोणताही अधिकार केंद्र सरकारकडे नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. फक्त निवड समितीकडेच हा अधिकार आहे. या उच्चस्तरीय निवड समितीमध्ये पंतप्रधान, सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता यांचा समावेश आहे. एका आठवड्याच्या आत या समितीने वर्मांवर अंतिम निर्णय घ्यावा, तोपर्यंत वर्मांना कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.

काय आहे प्रकरण?

सीबीआय संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यात मूळ वाद होता. त्यानंतर हा वाद सार्वजनिकरित्या समोर आला. 23 ऑक्टोबर रोजी दोन्ही अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेण्यात आले आणि त्यांना सुट्टीवर पाठवण्यात आलं. दोघांनीही एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते.

यानंतर केंद्र सरकारने संयुक्त संचालक एम. नागेश्वर राव यांना अंतरिम संचालक म्हणून नियुक्ती दिली. सुप्रीम कोर्टाने 6 डिसेंबर 2018 रोजी आलोक वर्मा यांच्या याचिकेवर केंद्र सरकार, केंद्रीय दक्षता आयोग म्हणजेच सीव्हीसी आणि इतरांची बाजू ऐकून घेत निर्णय राखून ठेवला होता.

सुप्रीम कोर्टाने कॉमन कॉज या एनजीओच्या याचिकेवरही निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निगराणीत राकेश अस्थाना यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी कॉमन कॉजने केली होती. सीबीआय संचालकांवर आरोप केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने दोन आठवड्याच्या आत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सीव्हीसीमार्फत होणाऱ्या या चौकशीची जबाबदारी सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक यांच्यावर सोपवली होती.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *