आरपारची लढाई सुरू… ‘या’ 5 मुद्द्यांवर ठाकरे गटाचा याचिकेत जोर; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळणार?
ही याचिका आधीच्या प्रकरणाशी टॅग केली जावी हे उद्धव ठाकरेंसाठी गरजेचं आहे. शनिवारी लिस्टेड मेन्शनिंग द्यायला हवं होतं. ते दिलं नाही. त्यामुळे आता दिलं. शिंदे गटाचे वकीलही आज कोर्टात हजर होते.
नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याचिकेवर सुनावणी कधी करायची याचा निर्णय उद्या सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. त्यामुळे उद्या कोर्टात काय होणार याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. ठाकरे गटाने आज सादर केलेल्या याचिकेत पाच महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर जोर दिला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा आणि लोकशाही मार्गाने घेतलेला नसल्याचा दावाही केला आहे.
याचिकेतील मुद्दे काय?
ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत पाच मुद्दे समाविष्ट केले आहेत. पक्षातील बहुतांश सदस्य आमच्या बाजूने आहेत. तरीही आमच्या विरोधात निकाल कसा गेला? हा पहिला मुद्दा या याचिकेत मांडण्यात आला आहे. केवळ आमदार आणि खासदारांच्या सदस्य संख्येच्या बळावर निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला आहे. हा निर्णय लोकशाही मार्गाने घेतलेला नाही, असा दुसरा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. कोर्टाचा निकाल येईपर्यंत आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी तिसऱ्या मुद्द्यातून करण्यात आली आहे.
तर 2018ची शिवसेनेची कार्यकारिणी घटनेप्रमाणे योग्यच असल्याचा चौथा दावा करण्यात आला आहे. पाचव्या दाव्यानुसार कार्यकारिणीनेच पक्षाध्यक्षाला सर्वोच्च अधिकार देण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे आता या पाच मुद्द्यांवर कोर्ट काय निर्णय देते आणि शिंदे गटाकडून त्याला कशा पद्धतीने प्रतिवाद केला जातो हे पाहणे औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
कोर्टच ठरवणार
सर्वोच्च न्यायालयाने उद्या हे मॅटर लिस्टेड मेन्शनिंगमध्ये मेन्शन करायला सांगितलं आहे. तुम्ही मॅटर लिस्टेड करा. मग आम्ही ठरवू सुनावणी करायची की नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. म्हणजे उद्या सुनावणी होणार नाही. मेन मॅटरवर सुनावणी होईल. हे प्रकरण जुन्या प्रकरणाशी आता टॅग झालेलं नाही. पण उद्या लिस्टेड मेन्शनिंग होऊ शकतं, असं वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितलं.
शिंदे गटाचे वकील विरोध करणार
ही याचिका आधीच्या प्रकरणाशी टॅग केली जावी हे उद्धव ठाकरेंसाठी गरजेचं आहे. शनिवारी लिस्टेड मेन्शनिंग द्यायला हवं होतं. ते दिलं नाही. त्यामुळे आता दिलं. शिंदे गटाचे वकीलही आज कोर्टात हजर होते. उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्टात येतील हे वाटत असल्याने शिंदे गटाचे वकील आले होते. शिंदे गटाचे वकील ही याचिका टॅग करण्यास विरोध करू शकतील. टॅग करू नका, असं शिंदे गटाच्या वकिलांकडून सांगितलं जाऊ शकतं, असं शिंदे म्हणाले.
तर व्हीप लागू शकतो
येत्या 27 फेब्रुवारीच्या आधी स्टे मिळवणं गरजेचं आहे. तांत्रिक दृष्ट्या शिंदे गटाकडे पक्ष आहे. त्यांचा व्हीप ठाकरे गटाच्या आमदारांना लागू होऊ शकतो. त्यामुळे 27 फेब्रुवारीच्या आत निवडणूक आयोगाच्या निर्णायवर स्थगिती येणं गरजेचं आहे, असंही शिंदे यांनी सांगितलं.