Union Budget 2024: अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना आयकरात सूट मिळणार?
2024 च्या बजेटमध्ये सर्वासामान्य लोकांना मोठी आशा आहे. देशात मध्यमवर्गीय लोकांची संख्या जास्त आहे. ५ ते १५ लाखापर्यंत उत्पन्न असलेले लोकं अधिक आयटीआर दाखल करतात. पण यंदाच्या बजेटमध्ये करात सूट मिळावी अशी त्यांना आशा आहे. त्यामुळे बजेट २०२४ मध्ये काय घोषणा होतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
Budget 2024 : अर्थसंकल्पात करात सवलत मिळेल, अशी आशा सर्वसामान्यांना आहे. आयकर कमी व्हावा अशी मध्यमवर्गीय लोकांची इच्छा आहे. मध्यमवर्गीय लोकं बहुतेक ५ लाख ते १५ लाख उत्पन्न गटात येतात. या उत्पन्न वर्गातच ते ITR दाखल करतात. पण या गटाला फारशी कर सूट मिळत नाही. सरकारला कमी कर मिळत असला तरी मध्यमवर्गीयांना करात सवलत देणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यामुळे त्या कोणत्या घोषणा करतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे.
जुलैपर्यंत सरकारला करातून चांगले उत्पन्न मिळाले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा २३ टक्के अधिक कर मिळाला आहे. उद्या सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून मध्यमवर्गाच्या काही विशेष अपेक्षा आहेत. टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल, स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ, एनपीएसमध्ये पेन्शन गॅरंटी, नवीन कर प्रणालीमध्ये अधिक फायदे, घर खरेदीदारांना मदत. 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर हा खूप जास्त असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. टॅक्स स्लॅब हळूहळू वाढवायला हवा अशी देखील मागणी आहे.
मध्यमवर्गीयांवर सर्वाधिक कराचा बोजा
5.5 लाख ते 15 लाख रुपये कमावणारे लोक अधिक आहेत. त्यांना सरासरी १८ टक्के आयकराचा भार सहन करावा लागतो. मध्यमवर्गीय या वर्गाला 20.8 टक्के ते 31.2 टक्के दराने कर भरावा लागतो. असे असूनही, पगाराच्या उत्पन्नावरील वजावट केवळ 50,000 रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे. स्वत:च्या घरावरील व्याजावरील वजावट वर्षाला फक्त 2 लाख रुपयांपर्यंत आहे.
शेअर्समधून मिळणाऱ्या नफ्यावर सूट खूप कमी
शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या देखील आता वाढत आहे. पण शेअरवरुन मिळणाऱ्या नफ्यावर फक्त 1 लाख रुपयांची सूट आहे जी लोकांना वाढत्या अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करण्यापासून रोखते. या उत्पन्न गटाला कर सवलत दिल्याने सरकारच्या महसूल संकलनावर परिणाम होऊ शकतो, हे महत्त्वाचे आहे की कर कपात आजच्या गरजा पूर्ण करतात आणि घर खरेदीदारांना आर्थिक दिलासा देतात.
सध्या 15 लाखांपेक्षा जास्त कमाईवर 30 टक्के कर आकारला जातो, जो खूप जास्त आहे. कर स्लॅब 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवल्याने लोकांसाठी, विशेषत: कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी अधिक पैसे वाचतील. या बदलामुळे त्यांना खर्च करण्यासाठी चालना मिळेल, मध्यमवर्गाची बचतही वाढेल आणि ई-कॉमर्स उद्योगाला सकारात्मक गती मिळेल. सरकार आपले म्हणणे ऐकून अर्थसंकल्पात थोडा दिलासा देईल, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांना आहे.
