ज्ञानवापी मशीद | मुस्लिम पक्षाला मोठा झटका, कोर्टात आज महत्त्वाची सुनावणी, वाचा Update!
आजच्या सुनावणीनंतर आता हिंदु पक्षाच्या याचिकेतील मागण्या कोर्टाकडून मान्य होतात की नाही, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
संदीप राजगोळकर, नवी दिल्लीः उत्तरप्रदेशमधील वाराणसी इथल्या ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanwapi Masjid) प्रकरणासंदर्भात आज वाराणसी न्यायालयात (Varanasi Court) महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान हिंदू पक्षाने (Hindu) वाराणसीतील ज्ञानवापी मस्जिदमध्ये मुस्लिमांच्या प्रवेशावर बंदी घालावी, ज्ञानवापी मस्जिद हिंदूंच्या ताब्यात द्यावी, मशिदीत सापडलेल्या शिवलिंगाची पूजा करण्यास परवानगी द्यावी. अशी मागणी न्यायालयात केली होती. तर मुस्लीम पक्षाच्या वतीने या मागणीला विरोध करण्यात आला होता. ही याचिका सुनावणी घेण्यास योग्य नाही, असा युक्तीवाद मुस्लीम पक्षाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला होता.
यावर आज न्यायाधीश महेंद्र कुमार पांडे यांच्या न्यायालयानं निर्णय दिला. हिंदू पक्षाने केलेल्या मागणीवर सुनावणी घेता येऊ शकते, असा निकाल देण्यात आला आहे. आता यावर 2 डिसेंबरला सुनावणी पार पडणार आहे. किरण सिंह यांनी या संदर्भात हिंदू पक्षाच्या वतीने याचिका देखील केली होती.
ज्ञानवापी मशीद परिसरात कथित शिवलिंग आढळले असून त्यालाच आदि विश्वेश्वर मानत त्यालाच वादी बनवणारी याचिका हिंदू पक्षाच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती.
तर अंजुमन इंतजामिया हा प्रतिवादी पक्ष होता. या मुस्लिम पक्षाने हिंदु पक्षाच्या याचिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. 1991 च्या धार्मिक स्थळांसंबंधीच्या अधिनियमानुसार, हिंदु पक्षाची याचिका आणि त्यासंबंधीच्या मागण्या रद्द कराव्यात अशी मागणी मुस्लिम पक्षाने केली होती.
या कायद्यानुसार, 15ऑगस्ट 1947 पूर्वी अस्तित्वात आलेल्या कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे धार्मिक चरित्र बदलता येऊ शकत नाही. या कायद्याचा आधार घेत मुस्लिम पक्षाने केलेली मागणी आज सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
हिंदू पक्षाने चार प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यात कथित शिवलिंग अर्थात आदि विश्वेश्वराची नियमित पूजा सुरू करणे, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसरात मुस्लिमांना प्रवेशास बंदी घालणे, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर हिंदूंना देणे, मंदिराच्या वर बांधलेला वादग्रस्त ढाचा हटवणे या चार मागण्यांचा समावेश आहे.
आजच्या सुनावणीनंतर उपरोक्त याचिकेतील मागण्या कोर्टाकडून मान्य होतात की नाही, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. या याचिकेवर सुनावणीच होऊ नये, अशी मागणी मुस्लिम पक्षाची होती. मात्र कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली.