Waqf case: एखाद्या हिंदू ट्रस्टमध्ये मुस्लीमांना घेणार का ? वक्फवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल

वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ ला आव्हान देणाऱ्या ७३ याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली. या कायद्याला विरोध करणारे हे विधेयक संविधानाच्या कलम २६ चे उल्लंघन मानत आहेत. हा कायदा मुस्लीमांच्या धार्मिक स्वांतत्र्य आणि संपत्तीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला मुस्लीमांना हिंदूच्या धार्मिक ट्रस्टमध्ये सामील करण्यास अनुमती देण्यास तयार आहे का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केली आहे. आणि पुढील सुनावणी गुरुवारी दुपारी २ वाजता मुक्रर केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन या तीन सदस्यीय खंडपीठा समोर वक्फ बिलाला विरोध करणाऱ्या ७३ याचिकांची एकत्र सुनावणी सुरु आहे. यावेळी सर्व याचिकांवर युक्तीवाद आता उद्या गुरुवार दुपारी २ वाजता ठेवली आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता येथे सुरु असलेल्या हिंसेवरही चिंता व्यक्त केली आहे या प्रकरणात आता अंतरिम आदेश देण्यावर निर्णय घेण्यासाठी गुरुवारी दुपारी दोन वाजता सुनावणी ठेवली आहे.

सर्वच याचिकांना ऐकून घेणे असंभव होईल, त्यामुळे नियुक्ती झालेले वकीलच युक्तीवाद करतील आणि कोणताही मुद्दा रिपीट होणार नाही याची काळजी वकीलानी घ्यावी असे मुख्य न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी यावेळी सांगितले. सुनावणी वेळी कोर्टाने कलम २६ च्या सेक्युलर प्रकृतीला अधोरेखीत करुन सांगितले की हे सर्वच समुदायांना समान रुपाने लागू होते. न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी स्पष्ट केले की संपत्ती धर्मनिरपेक्षीत होऊ शकते.परंतू त्याचे प्रशासन धार्मिक असू शकते. वारंवार तेच मुद्दे युक्तीवादात आणू नये असा सल्लाही विश्वनाथन यांनी यावेळी दिला.

आम्ही हे नाही म्हणत कायद्याच्या विरोधातील याचिकांवर सुनावणी घेणे आणि निकाल देण्यास सुप्रीम कोर्टाची कोणतीही बंदी नाही असेही मुख्य न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यावेळी म्हणाले. आम्ही दोन्ही पक्षाना दोन पैलूंवर विचार करण्यासाठी सांगू इच्छीत आहे. पहिला पैलू – या गोष्टींवर विचार करायला हवा की या विषयांना हायकोर्टाकडे सोपवले पाहीजे.? दुसरा पैलू – संक्षिप्तमध्ये म्हणायचे तर वास्तवमध्ये काय आग्रह करीत आहेत आणि कार्य तर्क द्यायचा आहे. तसेच आम्हाला पहिल्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी काही हद्दीपर्यंत आम्हाला मदत मिळू शकेल.

सुप्रीम कोर्टाने वक्फ कायद्यावर कायद्यावर बंदी लावलेली नाही. मु्ख्य न्यायमर्ती म्हणाले की जी काही संपत्ती वक्फ घोषीत केली आहे. जी सर्व संपत्ती उपयोगकर्त्यांनी घोषीत केली आहे. वा न्यायालयाद्वारे घोषीत केली आहे. तिला गैर आणि अधिसूचित केले जाणार नाही. कलेक्टर कारवाई करु शकतात. परंतू प्रावधान लागू होणार नाही. सदस्य नियुक्त केले जाऊ शकतात. त्यांना धर्माचा विचार न करता नियुक्ती केले जाऊ शकते. त्यांना धर्माचा विचार न करता नियुक्त केले जाऊ शकते. परंतू अन्य मुस्लीम असणे गरजेचे आहे.

याचिकादारांचे काय म्हणणे

याचिकादारांचे म्हणणे आहे की नवा वक्फ कायदा घटनेच्या कलम २६ चे उल्लंघन होत आहे. हे कलम धार्मिक व्यवस्थापनाचे अधिकार देत आहेत. ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ कपिल सिब्बल आणि राजीव धवन यांनी कोर्टात म्हटले की वक्फ इस्लामचा आवश्यक आणि अभिन्न हिस्सा आहे आणि सरकार यात हस्तक्षेप करु शकत नाही असे याचिकादाराचे म्हणणे आहे.

सिब्बल म्हणाले की हा अधिनियम केवळ धार्मिक स्वांतत्र्यावर घाला आहे. मुस्लीमांच्या खाजगी संपत्तीवर सरकारचे हे टेकओव्हर आहे. त्यांनी सांगितले की कायद्याचे अनेक कलमे विशेष म्हणजे धारा 3(आर), 3(ए)(2), 3(सी), 3(ई), 9, 14 आणि 36 घटनाबाह्य आहे आणि याने मुसलमानांना धार्मिक आणि संपत्तीशी जोडलेल्या अधिकारांपासून वंचित केले जात आहे.

कहा कि यह अधिनियम न केवल धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है बल्कि मुस्लिमों की निजी संपत्तियों पर सरकार का ‘टेकओवर’ है. उन्होंने कहा कि कानून की कई धाराएं विशेषकर धारा 3(आर), 3(ए)(2), 3(सी), 3(ई), 9, 14 और 36 असंवैधानिक हैं और इससे मुसलमानों को धार्मिक, सामाजिक और संपत्ति से जुड़े अधिकारों से वंचित किया जा रहा है.

केंद्र सरकारचे म्हणणे काय ?

सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि वक्फ कानून का उद्देश्य केवल संपत्ति का नियमन है, न कि धार्मिक हस्तक्षेप.उन्होंने कहा कि सरकार ट्रस्टी के रूप में कार्य कर सकती है और कलेक्टर को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है ताकि संपत्ति विवादों का शीघ्र समाधान हो सके.

मेहता यांनी सांगितले की 1995 पासून 2013 पर्यंत वक्फ बोर्डाच्या सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकारच करीत आहे.ते म्हणाले की वक्फ न्यायाधिकरण एक न्यायिक बॉडी आहे आणि न्यायीक समीक्षेचा अधिकार कायम आहे.

कपिल सिब्बल यांचे म्हणणे काय

कलम 3(आर): वक्फच्या परिभाषेत राज्याचा हस्तक्षेप घटनाबाह्य

कलम 3(ए)(2): महिलांच्या संपत्तीच्या अधिकारात दखल

कलम 3(सी): सरकारी संपत्तीला स्वतः वक्फ न मानणे

कलम 14: बोर्डात नामांकनाने सत्तेचे केंद्रीकरण

कलम 36: नोंदणीकरणातील संपत्तीचा धार्मिक उपयोग अशक्य

कलम 7(ए) आणि 61: न्यायिक प्रक्रियेत अस्पष्टता

याचिकाकर्त्यांची मागणी काय?

वक्फ सुधारणा कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्याची सुप्रीम कोर्टाने मागणी केली की अंतिम निर्णय येईपर्यंत वक्फ सुधारणा कायद्यावर बंदी घालावी. केंद्र सरकार संशोधनात पारदर्शकता आणि प्रशासकीय सुधारणा आवश्यक आहे.