नव्या सरकारचे इरादे काय? जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत काय होणार स्वस्त, काय होणार महाग?
ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रावर 28 टक्के जीएसटी लावण्याचा विचार केला जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. यासोबतच अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. GST कौन्सिल सचिवालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर बैठकीची माहिती दिली आहे.
GST Council Meeting : लोकसभा निवडणुका संपून देशात नवीन सरकार स्थापन झाले आहे. मोदी सरकारच्या स्थापनेनंतर वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेची पहिली बैठक 22 जून रोजी संपन्न होत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रावर 28 टक्के जीएसटी लावण्याचा विचार केला जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. यासोबतच अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. GST कौन्सिल सचिवालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर बैठकीची माहिती दिली आहे. मात्र, बैठकीच्या अजेंड्याबाबत परिषदेच्या सदस्यांना अद्याप माहिती देण्यात आलेली नाही.
लोकसभा निवडणुकीनंतर परिषदेची ही पहिलीच बैठक होत आहे. ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांसाठी बेटिंगच्या संपूर्ण मूल्यावर 28 टक्के GST लादण्याच्या निर्णयाचा GST परिषद पुनर्विचार करू शकते. 1 ऑक्टोबर 2023 पासून हा कर लागू झाला आहे. जुलै आणि ऑगस्टमध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये GST परिषदेने ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींना करपात्र बेट म्हणून समाविष्ट करण्यासाठी कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी दिली होती. त्यावेळी संपूर्ण सट्टेबाजी रकमेच्या मूल्यावर 28 टक्के कर आकारला जाईल. सहा महिन्यांनंतर म्हणजेच एप्रिल 2024 मध्ये या निर्णयाचा आढावा घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले होते.
जीएसटी परिषदेसमोर आणखी एक महत्त्वाचा प्रलंबित मुद्दा म्हणजे दर तर्कसंगतीकरण हा आहे. उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला आवश्यक दर तर्कसंगतीकरण सुचविण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. जीएसटी परिषद 22 जूनच्या बैठकीत या प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय घेऊ शकते. तसेच, समितीद्वारे अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी अंतिम मुदत निश्चित करू शकते. जीएसटी प्रणालीमध्ये सध्या 0, 5, 12, 18 आणि 28 टक्के असे पाच कर स्लॅब आहेत. सर्वोच्च अशा 28 टक्के कर दराव्यतिरिक्त, लक्झरी आणि हानीकारक वस्तूंवरही उपकर लावला जातो.
जीएसटी परिषद म्हणजे काय?
वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू करण्यासाठी संविधान (122 वी दुरुस्ती) विधेयक 2016 ला राष्ट्रपतींनी 8 सप्टेंबर 2016 रोजी संमती दिली. तेव्हापासून GST परिषद तयार करण्याची प्रक्रिया भारतात सुरू झाली. GST विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 12 सप्टेंबर 2016 रोजी झालेल्या बैठकीत GST कौन्सिलची स्थापना आणि त्याचे सचिवालय स्थापन करण्यास मान्यता दिली. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी 22 आणि 23 सप्टेंबर 2016 रोजी नवी दिल्ली येथे पहिली बैठक बोलावली होती.
जीएसटी परिषदेचे कोण आहेत सदस्य?
12 सप्टेंबर 2016 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जीएसटी परिषदेचे सदस्य कोण असावेत याचाही निर्णय घेण्यात आला. यानुसार केंद्रीय अर्थमंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय महसूल किंवा वित्त प्रभारी राज्यमंत्री. वित्त किंवा कर आकारणीचा प्रभारी मंत्री किंवा प्रत्येक राज्य सरकारने नामनिर्देशित केलेला अन्य मंत्री, सचिव (महसूल) पदसिद्ध सचिव, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज अँड कस्टम (CBEC) चे अध्यक्ष, सचिवालयातील परिषदेच्या अतिरिक्त सचिव, GST सचिवालयात आयुक्तांची चार पदे अशी रचना आहे.
