
मुस्लिमांनी देणगी म्हणून दिलेली संपत्ती किंवा मालमत्ता यांचं व्यवस्थापन करणाऱ्या राज्या-राज्यांतील वक्फ बोर्डांना नियंत्रित करणाऱ्या कायद्यातील बदलाचं दुरुस्ती विधेयक वादग्रस्त ठरतंय. गुरुवारी केंद्र सरकारने हे विधेयक लोकसभेत मांडलं. विरोधकांच्या रेट्यामुळे, आक्षेपामुळे केंद्राने एक पाऊल मागे घेतलं. चर्चेनंतर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याची शिफारस केंद्राने केली आहे. ‘वक्फ कायदा 1995’मधील अनुच्छेद 44 मध्ये दुरुस्ती सुचवणारे हे विधेयक ‘राक्षसी’ आणि संविधानविरोधी आहे, असा आरोप काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांनी केला. हे विधेयक धार्मिक व्यवहारांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप करणारं असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. तर सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करून समिती स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेऊ असं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केलं. वक्फ बोर्ड म्हणजे काय, सरकारने लोकसभेत सादर केलेलं वक्फ दुरुस्ती विधेयक काय आहे, वक्फ बोर्डाकडे किती जमीन आहे, या विधेयकामुळे काय बदल होणार, विरोधक याला विरोध का करत आहेत, विधेयकावर सरकारचं काय म्हणणं आहे, या सर्व प्रश्नांची जाणून घेऊयात.. ...