महिला कुस्तीपटूंचे आंदोलन भाजपला जड जाणार; आता ‘या’ राज्यातील नेत्यांनीही दर्शविला पाठिंबा…

| Updated on: Jun 02, 2023 | 12:51 AM

महिला कुस्तीपटूंनी हे आंदोलन छेडल्यानंतर त्याचा कोणताही परिणाम सरकारवर झाला नव्हता. मात्र आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

महिला कुस्तीपटूंचे आंदोलन भाजपला जड जाणार; आता या राज्यातील नेत्यांनीही दर्शविला पाठिंबा...
Follow us on

नवी दिल्ली : महिला कुस्तीपटूंच्या आंदोलनामुळे आता भारतीय जनता पक्षाच्या राजकारणाला गालबोल लागण्याची चिन्हं दिसत आहेत. कारण हरियाणा आणि पश्चिम-उत्तर प्रदेशातील भाजपसाठी आता या आंदोलनाचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. हा कुस्तीगीर आंदोलनाच्या सद्यपरिस्थितीतील अवघड काळ असला तरी आता वेगवेगळ्या स्तरातून महिला कुस्तीपटूंना आता पाठिंबा वाढताना दिसत आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, खासदार बिरेंदर सिंग, केंद्रीय मंत्री संजीव बल्यान यांच्यासह अनेक नेत्यांकडून आता कुस्तीपटूंना पाठिंबा जाहीर केला जात आहे. मात्र त्याचा कोणताही परिणाम या आंदोलनावर झालेला दिसून येत नाही

वेगवेगळ्या नेत्यानी या आंदोलनाला तोंडी पाठिंबा दिला असला तरी आता हे आंदोलन खाप पंचायतींकडेही गेले आहे. मुझफ्फरनगरमध्ये झालेल्या पंचायतीच्या बैठकीत आंदोलक कुस्तीपटू राष्ट्रपतींना पदक सुपूर्द करणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यामुळे आंदोलनाचे पुढील स्वरूप आता 2 जून रोजी कुरुक्षेत्र येथेच निश्चित केले जाणार आहे.

जिथे सर्व खाप पंचायत बोलावण्यात आली आहे, त्या भागात मात्र राजकीयदृष्ट्या भाजपला त्याचा तोटा सहन करावा लागणार आहे.
महिला कुस्तीपटूंनी हे आंदोलन छेडल्यानंतर त्याचा कोणताही परिणाम सरकारवर झाला नव्हता. मात्र आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणातील आरोपी कुस्तीगीर संघटनेचे अध्यक्ष, भाजप खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर गंभीर कलमांतर्गत गुन्हे दाखल होऊनही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे हे कुस्तीप्रेमी संतप्त झाले आहेत. आंदोलनादरम्यान अनेकवेळा पोलिसांनी त्यांच्यासोबत केलेले गैरवर्तनही आता सगळ्यांसमोर आले आहे.

पुढील वर्षी हरियाणात विधानसभा निवडणुकांबरोबरच लोकसभा निवडणूकही होत आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजपने लोकसभेच्या सर्व दहा जागा जिंकल्या होत्या, मात्र विधानसभेत भाजपला आपल्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करता आली नाही आणि सरकार स्थापनेसाठी मात्र तडजोड करावी लागली आहे.