BLOG : सोशल मीडिया, आधार आणि सुरक्षितता

 लेखक – अजित पारसे, सोशल मीडिया विश्लेषक

भारतात सोशल मीडियाचा (Social Media) वापर झपाट्याने वाढला आहे. देशातील साधारण २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकं आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सोशल झाले आहेत. या सोशल मीडियाच्या दोन बाजू आहेत. एक सोशल मीडियाचा सकारात्मक वापर आणि दुसरा नकारात्मक वापर.. नकारात्मक वापराने सायबर क्राईम वाढला आहे. शिवाय सोशल मीडियाच्या माध्यमातून घडणाऱ्या गुन्ह्यांमध्येही वाढ झाली आहे. यावर आळा बसावा म्हणून आता केंद्र सरकारने सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांचं प्रोफाईल आधारकार्डशी जोडण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. आधार कार्ड सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांच्या प्रोफाईलशी जोडल्यास, सायबर गुन्हेगार किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून गुन्हा करणाऱ्यांचा लगेच शोध घेता येईल आणि त्या गुन्ह्याच्या मुळापर्यंत पोहोचता येईल. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या या पुढाकाराला आता सोशल मीडिया तज्ज्ञही पाठिंबा देत आहेत.

जम्मू काश्मिरमधून 370 कलम रद्द केल्यानंतर तिथली इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली. जर ही सेवा सुरु असती, तर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हिंसाचार होण्याच्या घटना घडण्याची गुप्तचर यंत्रणांची माहिती होती. अशाच प्रकारे गेल्या काही वर्षांत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समाजात तणाव निर्माण करण्याची अनेक उदाहरणं आहेत.

देशात सोशल मीडियाचा वाढता नकारात्मक वापर देशासाठी घातक ठरु शकतो, म्हणूनच यावर कायमचा उपाय म्हणून केंद्र सरकारनं आधार कार्ड आणि फेसबूक, ट्वीटर आणि इतर सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांच्या प्रोफाईलशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारच्या वतीने अटर्नी जनरल के. वेणुगोपाल यांनी सोशल मीडियावरील सर्व अकाऊंट आधार कार्डशी जोडण्याची मागणी केली आहे.

सोशल मीडिया आधार कार्डशी जोडण्याची गरज का?

– सोशल मीडिया आणि सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी

– दहशतवादी कारवाया थांबवण्यासाठी

– समाजात निर्माण होणारा कृत्रिम तणाव नियंत्रणात आणण्यासाठी

– समाज विघातक घटकाच्या मुसक्या आवळण्यासाठी

– बोगस युजर्स शोधण्यासाठी

– ब्लू वेलसारख्या घातक खेळांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी

–   फेक न्यूजला आवर घालण्यासाठी

– देशविरोधी कारवायांचा प्रसार थांबवण्यासाठी

–  अश्लिल संदेशांवर नियंत्रण

– हिंसाचार रोकण्यासाठी

– नियोजनबद्ध पद्धतीने निर्माण होणारे सामाजिक आणि कौटुंबिक गैरसमज रोखण्यासाठी

सोशल मीडिया प्रोफाईलला आधार कार्डशी जोडण्याचे यासारखे अनेक फायदे आहेत. त्यामुळेच सोशल मीडियाला प्रोफाईलला आधार कार्डशी जोडण्याची मागणी करण्यासाठी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्ता भाजप नेता अश्विन उपाध्याय यांच्या मतानुसार सध्या देशात 3.5 कोटी ट्वीटर अकाउंट आहेत. 32.5 कोटी फेसबुक अकाऊंट आहेत. पण सर्वात धक्कादायक म्हणजे यातील जवळपास 10 टक्के अकाऊंट्स फेक आहेत, असं त्यांनी आपल्या याचिकेत नमुद केलं आहे. ट्वीटर आणि फेसबूक अनेक प्रतिष्ठीत लोकांच्या नावार फेक अकाऊंट चालवत आहेत. त्यामुळेच फेक अकाउंटवरुन प्रसारित होणाऱ्या बातम्यांवर सर्वसामान्य लोक विश्वास ठेवतात. हे थांबवण्यासाठी सोशल मीडिया प्रोफाईल आधारशी जोडण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे.

भारत आणि जगभरातंही फेसबूकचा डाटा चोरी होण्याचे प्रकार घडले आहेत. अनेक संस्थांकडून या चोरीच्या डाटाचा गैरवापर झाला आहे. भारतात मोबाईल नेटवर्क देणाऱ्या सर्व कंपन्या एकत्र येऊन केवायसीत सुधारणा केली, तर फेसबूक किंवा कुठल्याही सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांना आपलं आधार कार्ड जोडण्याची गरज भासणार नाही. कारण सोशल मीडियावर आपलं अकाऊंट तयार करताना मोबाईल नंबर देणं गरजेचं असतं, आणि त्या नंबरची केवायसी मोबाईल कंपन्यांकडे आधीच असेल. जर मोबाईल कंपन्यांनी ही खबरदारी घेतली, तर सोशल मीडियावर फेक अकाऊंट उघडण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्याच्या ओटीपीवरुन मोबाईल नंबरची तपासणी करता येणं शक्य आहे. आणि या माध्यमातूनंही फेक अकाऊंटवर आळा घालता येऊ शकेल.

एका ठराविक वेळेपर्यंत केवायसी पूर्ण केली नाही, तर त्याचा मोबाईल नंबर बंद करण्याचं पाऊल उचलण्याचीही गरज आहे. त्याची सरकारकडेही माहिती असेल. केवायसी पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाने ट्राय आणि मोबाईल नेटवर्क कंपन्यांनाही आदेश दिला आहे. त्यासाठी देशातील सर्व कंपन्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा.

सोशल मीडिया अकाऊंट आधार कार्डशी जोडण्यासाठी सरकारच्या हालचाली अगदी योग्य आहेत. यामुळे गैर सामाजिक तत्त्वांना आळा बसेल, राष्ट्रविरोधी कारावायांही कमी होतील आणि फेक न्यूज पसरवणाऱ्यांना आवर घालता येईल.

सध्या सोशल मीडिया प्रोफाईल आधारशी जोडल्यास सर्वसामान्य लोकांना आपल्या स्वातंत्र्यावर घाला वाटेल, पण राष्ट्र आणि सामाजिक हितासाठी आणि भविष्यातील पिढीसाठी याची खरी गरज आहे. त्यामुळेच सरकारच्या या प्रयत्नाला पाठिंब्याची गरज आहे.

(ब्लॉगमधील मते वैयक्तिक आहेत)