tv9 Marathi Special : सोनिया, राहुल गांधींच्या दारात ईडी म्हणजे मोदी सरकारचं सुडाचं राजकारण की अनिवार्य तपास?

| Updated on: Jun 01, 2022 | 5:04 PM

tv9 Marathi Special : ईडी ही त्यांची पाळीव एजन्सी आहे. मोदी सरकार सुडाचं राजकारण करत आहे. ईडीची नोटीस म्हणजे ही भ्याड कारवाई आहे, असं सुरजेवाला म्हणाले.

tv9 Marathi Special : सोनिया, राहुल गांधींच्या दारात ईडी म्हणजे मोदी सरकारचं सुडाचं राजकारण की अनिवार्य तपास?
सोनिया, राहुल गांधींच्या दारात ईडी म्हणजे मोदी सरकारचं सुडाचं राजकारण की अनिवार्य तपास?
Image Credit source: tv9 marathi
Follow us on

नवी दिल्ली: काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी (sonia Gandhi) आणि राहुल गांधी (rahul gandhi) यांना नॅशनल हेराल्ड (National Herald Case) प्रकरणी ईडीने समन्स बजावलं आहे. या दोन्ही नेत्यांना येत्या 8 जून रोजी चौकशीला पाचारण करण्यात आलं आहे. तसेच या चौकशीला सामोरे जाणार असल्याचंही सोनिया गांधी यांनी सांगितल्याची सूत्रांनी माहिती आहे. गेल्या आठ वर्षापासून काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी या राजकारणात फारशा सक्रिय नव्हत्या. त्यांनी निवडणुकांच्या प्रचारसभाही घेतल्या नाहीत. मात्र, आता सोनिया गांधी या राजकारणात सक्रिय झाल्या आहेत. त्यांनी राजस्थानच्या उदयपूर येथे काँग्रेसचं नव संकल्प शिबीर घेऊन भाजपला सत्तेतून घालवण्याचा नाराही दिला. त्यांनी देशभर पदयात्रा काढण्याचा संकल्पही सोडला. या शिबिराला 15 दिवसही होत नाही तोच सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना ईडीने नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाचा तपास करणं अनिवार्य आहे की काँग्रेसची भीती वाटत असल्याने मोदी सरकार सुडाचं राजकारण करत आहे का? असा सवाल या निमित्ताने केला जात आहे.

काँग्रेस नेते काय म्हणाले?

काँग्रेस नेते अभिषेक मनु संघवी आणि रणदीप सुरेजवाला यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली. ईडीने सोनिय गांधी आणि राहुल गांधी यांना येत्या 8 जून रोजी चौकशीसाठी पाचारण केलं आहे. सोनिया गांधी चौकशीला सामोऱ्या जाणार आहेत. राहुल गांधी विदेशात आहेत. ते तोपर्यंत परत येतील. किंवा ईडीकडून वेळ मागितला जाईल. तर, सोनिया गांधी आणि इंदिरा गांधी यांना घाबरणार नाहीत. झुकणार नाहीत. आम्ही चौकशीला सामोरे जाऊ, असं अभिषेक मनु संघवी यांनी सांगितलं.

हे सुद्धा वाचा

नोटीशीमागे मोदींचा हात

सुरजेवाला यांनी या नोटिशीवरून मोदींवरच हल्ला केला आहे. या षडयंत्रामागे मोदींचा हात आहे. ईडी ही त्यांची पाळीव एजन्सी आहे. मोदी सरकार सुडाचं राजकारण करत आहे. ईडीची नोटीस म्हणजे ही भ्याड कारवाई आहे, असं सुरजेवाला म्हणाले. नॅशनल हेराल्ड हे 1942मधील वृत्तपत्रं होतं. त्यावेळी ब्रिटीशांनी हे वृत्तपत्रं बंद पाडण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला होता. आता मोदी सरकार ईडीचा वापर करून तेच कृत्य करत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

मी गुन्हा केलाय असं गुन्हेगार म्हणतो का?

चेहऱ्यावर धुळ बसलीय आणि आरसा स्वच्छ केला जात आहे. आम्ही गुन्हेगार आहे असं कधी कोणता आरोपी म्हणालाय का? राहुल गांधी ना इंडियन आहेत, ना नॅशनल आहेत आणि ना काँग्रेसवाले आहेत. काँग्रेसही बहीण भावाची पार्टी आहे. राहुल गांधी तर लंडनमध्ये जाऊन प्रतिक्रिया देत असतात, अशी खोचक टीका भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी ईडीच्या नोटिशीवरून काँग्रेसवर केली आहे.

एवढी मरमर भाजप कशाले करते?

आम्ही जाहीर करतो देशात भाजपा शिवाय दुसरी पार्टी राहणार नाही आणि मोदींशिवाय कोणी पंतप्रधान होणार नाही. ईडी हा विषय भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयातून चालतो. मला वाटलं दुसरा पक्ष या देशात बंद झाला पाहिजे. एकच पक्ष ठेवायचा भाजप. एकच पंतप्रधान राहील जाहीर करून टाकणार आहे की, मोदी यांच्या शिवाय पंतप्रधान होणार नाही. एवढी मरमर बीजेपी कशाले करते कळत नाही, असा चिमटा राज्याचे मंत्री बच्चू कडू यांनी काढला.

विश्वासहार्यतेवर प्रश्नचिन्हं निर्माण करण्याचा प्रयत्न

ईडीची नोटीस आल्याने राजकीयदृष्ट्या सुडाच्या राजकारणाचा आरोप नक्कीच होणार. नोटीशीच्या टायमिंगमुळेही तसं म्हणता येईल. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सात वर्षापूर्वी केस केली होती. मधल्या पाच ते सहा वर्षात काही झालं नव्हतं. मध्ये त्यांना एक ईडीची नोटीस आली होती. त्यानंतर सोनिया गांधी आणि काँग्रेसचे बाकी नेते मार्च करून ईडीच्या कार्यालयात गेले होते. नंतर ही केस थंड झाली होती. आता राज्यसभेच्या निवडणुका, विधानसभेच्या निवडणुका आहेत किंवा विरोधी पक्षाच्या एकजुटीचे प्रयत्न सुरू आहेत. देश पातळीवर लार्जर पॉलिटिकल पर्याय देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ते पाहता सर्व पक्षाच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे की विरोधी पक्षाची आघाडी होऊ शकते पण ती काँग्रेस शिवाय होऊ शकत नाही. त्यात काँग्रेसचा रोल महत्त्वाचा असेल. म्हणजे सोनिया गांधींचा रोल महत्त्वाचा असेल. या पार्श्वभूमीवर ईडीच्या नोटीस येणं हा एक प्रकारे त्या नेतृत्वाच्या विश्वासहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा प्रकार आहे असा त्या नोटिसचा राजकीय अर्थ लावता येईल, असं दैनिक सकाळचे वरिष्ठ राजकीय पत्रकार अजय बुवा यांनी सांगितलं.

सवाल तर उपस्थित होणारच

महाराष्ट्रात ईडीच्या नोटीस येणं, त्यावर केसेस होणं याचं उदाहरण आपल्याकडे आहे. एवढे दिवस झाले आता सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींना नोटीस येण्याचं कारण काय? यावर राजकीयदृष्ट्या सवाल केला जाईलच. काँग्रेसमधला जो निष्ठावंत गट आहे. काँग्रेसमध्ये नाराज असंतुष्ट गट आहे. काही लोक बाहेर जाण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांचा आक्षेप राहुल गांधींवर आहे. सोनिया गांधींवर कुणाचाच आक्षेप नाही. सोनिया गांधी हा विषय असेल तर ते लोकंही काँग्रेस सोबत राहतील. पण काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळेल की नाही माहीत नाही. एखाद्या विधानसभेत किंवा मोठा विजय मिळाला तरच नवसंजीवनी मिळेल. मात्र, ईडीच्या नोटिशीमुळे काँग्रेसमधील अंतर्गत वादाचे विषय मागे पडतील, असंरही त्यांनी सांगितलं.

जे सक्रिय होतात त्यांच्यामागे भाजप लागते

जो सक्रिय होतो, जो आपल्याला अडथळा ठरतो, त्याच्यामागे भाजप लागते. मुबई महापालिकेत अनिल परब आणि यशवंत जाधव यांना टार्गेट केलं. राज्यसभा आणि महापालिकेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे तिथल्या शक्तीस्थळांवर अटॅक केला जात आहे. पुन्हा हा प्रोसेजचा भाग आहे असं सांगून नामानिराळे राहतात. म्हणून राजकारण्यांकडून हे सर्व सुडाचं राजकारण आहे असं सांगितलं जातंय, असं दिव्य मराठीचे राजकीय पत्रकार अशोक अडसूळ यांनी सांगितलं. सोनिया गांधींची भीती वाटणं स्वाभाविक आहे. त्या काँग्रेसचा चेहरा आहेत. अशा कारवाईमुळे काँग्रेस जिवंत होईल यात संशय नाही. काँग्रेस जशी सक्रिय होईल तस तसं हा प्रकार वाढत जाईल, असंही अडसूळ म्हणाले.