बिनविरोध ग्रामपंचायत बक्षिसी आचारसंहिता भंग?

राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीचा (Gram Panchayat Elections 2020) बिगुल वाजला असून 14 हजार 234 ग्रामपंचायतीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे.

  • Updated On - 8:13 pm, Fri, 15 January 21 Edited By: नम्रता पाटील, टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
बिनविरोध ग्रामपंचायत बक्षिसी आचारसंहिता भंग?

उस्मानाबाद : राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीचा (Gram Panchayat Elections 2020) बिगुल वाजला असून 14 हजार 234 ग्रामपंचायतीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. ग्रामीण भागात सत्ता केंद्र म्हणून ओळख असलेल्या ग्रामपंचायत काबीज करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष रणनीती आखत असतानाच काही लोकप्रतिनिधींनी ग्रामपंचायत बिनविरोध झाल्यास 20 ते 25 लाख रुपयांचा आमदार निधी आणि इतर विकास निधी देण्याच्या घोषणा केल्या आहेत. त्यामुळे एका नवीन वादाला तोंड फुटले आहे. यापूर्वी काही ठिकाणी सरपंच पदासह अन्य पदांचे गाव पातळीवर लाखो रुपयांचे जाहीर लिलाव आणि बोली लावल्याच्या घटना उघड झाल्या होत्या. त्यातील काही प्रकरणात निवडणूक आयोगाने गुन्हे सुद्धा नोंद केले होते (Code of Conduct Breach).

लोकशाहीत गुप्त मतदान प्रक्रियाद्वारे लोकप्रतिनिधी निवड होणे अपेक्षित आहे. काही आमदार आणि राजकीय मंडळी ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध निवडण्याचे आवाहन करीत 20 ते 25 लाख रुपयांचा आमदार निधी आणि इतर विकास निधी देण्याचे वक्तव्य करीत आहेत. हे वक्तव्य आदर्श आचारसंहिताचा एकप्रकारे भंग (Code of Conduct Breach) असून निधी देण्याचे आर्थिक अमिश आणि प्रलोभन दाखविल्यासारखे आहे. या प्रकाराकडे राज्य निवडणूक आयोगाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

बिनविरोध निवडणूक हे निवडणूक प्रक्रियेत मान्य आणि कमी खर्चिक असले तरी त्यासाठी भविष्यात निधी देऊ हे प्रलोभन दाखविणे चुकीचे आहे. थोडक्यात बिनविरोध करा तरच निधी देऊ असे आहे. निवडणूक विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी याबाबत मत व्यक्त करताना अनेक बाबींवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

एका आमदाराला त्याच्या मतदारसंघात विकास कामे करण्यासाठी गेल्या वर्षी 2 कोटी निधी होता. मात्र तो यावर्षीपासून 3 कोटी रुपये करण्यात आला आहे. पुढील 4 वर्षाचा कार्यकाळ गृहीत धरता एका आमदाराला 12 कोटींचा निधी प्राप्त होईल. हा निधी कुठे, कोणत्या प्रयोजनासाठी आणि कसा खर्च करावा याबाबत आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रममध्ये मार्गदर्शन सूचना आहेत. बिनविरोध ग्रामपंचायत संख्या वाढल्यास 25 लाख प्रमाणे निधी प्रत्येकाला देणे हे केवळ एक चुनावी जुमला किंवा घोषणाच ठरण्याची शक्यता जास्त आहे.

घोषणा केलेले आमदार आणि लोकप्रतिनिधी स्वतः किती ग्रामपंचायती बिनविरोध निवडणूक आणण्यासाठी पुढाकार घेणार हा एक प्रश्नच आहे. बिनविरोध ग्रामपंचायतीवर कोणत्या पक्षाचा झेंडा हा पुन्हा वादाचा राजकीय मुद्दा ठरणार आहे.

हेही वाचा : लाखांचे आमदार बक्षिस देणार; पण पैसा नेमका कुठून येणार? वाचा सविस्तर रिपोर्ट