20 एकरवर वनराई फुलवली, सरपंचाने केलं असं काही…वनविभागही हडबडला, नेमकं काय घडलं?
लाखनी तालुक्यातील रेंगेपार/कोहळी गावातील सरपंचांनी शासनाने दिलेल्या वृक्षसंवर्धनाच्या जागेतील शेकडो झाडे बेकायदेशीरपणे तोडली. यामुळे वृक्षप्रेमी आणि ग्रामस्थांमध्ये संताप आहे. वन विभागाच्या उदासीनतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी तालुक्यात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. रेंगेपार/कोहळी गावाच्या सरपंचांनी, शासनाने सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत वृक्ष मित्र मंडळाला वृक्षसंवर्धनासाठी दिलेल्या जागेतील शेकडो झाडे बेकायदेशीरपणे तोडून विकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या गंभीर प्रकारामुळे वृक्षप्रेमी आणि ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. त्यांनी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. 1992 साली शासनाने रेंगेपार/कोहळी येथील सुमारे 20 एकर जमीन वृक्ष संवर्धनासाठी 'वृक्ष मित्र मंडळा'ला लीजवर दिली होती.
मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी अथक परिश्रम घेऊन या उजाड जागेत हिरवीगार वनराई फुलवली. त्यांनी जवळपास 400 आंब्याची झाडे, 1200 निलगिरी, 1000 बांबू आणि 1000 सागवान अशा विविध प्रकारच्या झाडांची लागवड करून त्यांची काळजी घेतली.
त्यांच्या प्रयत्नांनी येथे एक छोटी नर्सरीसुद्धा तयार झाली होती. 2024 मध्ये शासनाने ही जागा पुन्हा आपल्या ताब्यात घेतली. तिची देखभाल करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीकडे सोपवली. मात्र, सरपंच मनोहर बोरकर यांनी या जागेला आपली खासगी मालमत्ता समजून मनमानी कारभार सुरू केला. त्यांनी वन विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता थेट 109 निलगिरीची झाडे तोडून टाकली.
या घटनेची माहिती मिळताच, वृक्ष मित्र मंडळाचे सदस्य आणि ग्रामस्थांनी तातडीने तक्रार दाखल केली. यासंदर्भात तक्रारदार हेमराज कापगते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आमच्या मंडळाने अनेक वर्षांच्या कष्टाने ही झाडे वाढवली होती. आता सरपंचांनी ती बेकायदेशीरपणे तोडली आहे, त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई झाली पाहिजे.
या प्रकरणी सरपंच मनोहर बोरकर यांना विचारणा केली असता, त्यांनी कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचे मान्य केले. आता आम्ही परवानगी घेत आहोत, असे बेजबाबदार उत्तर त्यांनी दिले.
मात्र, कायद्यानुसार कोणतीही झाडे तोडण्यासाठी वन विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही ही बाब स्पष्ट केली आहे, परंतु कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यास त्यांनी नकार दिला. विशेष म्हणजे ही 109 झाडे तोडली जात असताना वन विभागाला त्याची साधी खबरसुद्धा लागली नाही. यातून वन विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आम्ही चौकशी करत आहोत आणि दोषींवर कारवाई केली जाईल असे वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले असले तरी त्यांच्या भूमिकेबद्दल संशय व्यक्त केला जात आहे. या गंभीर प्रकरणात आता जिल्हाधिकारी आणि वन विभाग काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
