Supreme Court On Foreign Divorce : भारतात लग्न, परदेशात घटस्फोट अन् दुसरं लग्न? सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
भारतात विवाह केल्यानंतर परदेशी न्यायालयातून घटस्फोट घेतला आणि त्यानंतर दुसरे लग्न केले, तर कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात क? परदेशी नागरिकत्व घेतल्यानेही या कायदेशीर जबाबदारीतून आपोआप सुटका होते का? आपले संविधान ह्याबद्दल काय सांगते जाणून घ्यायचं असेल तर खालील माहिती जरूर वाचा.
सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला आहे की, भारतात मान्यता नसलेल्या परदेशी न्यायालयात घटस्फोटासाठी वापरलेली कारणे बेकायदेशीर आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीने या कारणांवरून दुसरे लग्न केले, तर त्याच्यावर द्विविवाहाचा खटला चालवला जाऊ शकतो, कारण भारतीय कायद्यानुसार त्याचे पहिले लग्न वैध मानले जाईल. एका महत्त्वाच्या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, भारतात लग्न केल्यास परदेशात घटस्फोट घेता येणार नाही.
जर पती-पत्नीने असे केले, तर त्यांच्यावर द्विविवाहाचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. भारतीय कायद्यानुसार, त्यांचे पहिले लग्न वैध मानले जाईल.
याचा अर्थ असा की, अनेक पुरुष, त्यांच्या पत्नींचा विरोध असूनही, वैवाहिक संबंध दुरुस्त न होण्याजोगे तुटल्याच्या कारणास्तव घटस्फोटासाठी परदेशी न्यायालयांमध्ये जातात आणि नंतर पुनर्विवाह करतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, असा माणूस परदेशी देशाचा नागरिक झाला तरी त्याला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एका जोडीदाराच्या नागरिकत्वात बदल झाल्याने विद्यमान विवाहाचे कायदेशीर परिणाम रद्द केले जाऊ शकत नाहीत.
जर पहिले लग्न भारतात झाले असेल आणि ते भारतीय वैयक्तिक कायद्यानुसार (जसे की हिंदू विवाह कायदा) झाले असेल, तर ते पूर्ण करण्यासाठी भारतीय कायदेशीर तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे.
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने एका पुरुषाविरुद्ध पुनर्विवाहासाठी फौजदारी कारवाईला परवानगी दिली. पत्नीचा विरोध असूनही, त्याने 'विवाहसंबंधातील न जुळणारा दुरावा' या कारणास्तव परदेशी न्यायालयाकडून घटस्फोटाचा हुकूमनामा मिळवून पुनर्विवाह केला होता. न्यायालयाने असे मत मांडले की, 'विवाहसंबंधातील न जुळणारा दुरावा' हे भारतीय कायद्यानुसार घटस्फोटाचे कारण नाही आणि त्यामुळे, परदेशी न्यायालयाने दिलेला घटस्फोट अवैध आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले, "आमच्या मते, हा परदेशी घटस्फोटाचा हुकूमनामा भारताच्या विद्यमान वैवाहिक कायद्यांच्या विरोधात आहे आणि तो कायदेशीररित्या वैध नसलेल्या कारणांवर आधारित आहे. तो फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १३ च्या कायदेशीर आवश्यकतांचे उल्लंघन करतो, ज्या प्रत्येक परदेशी हुकूमनाम्याने पूर्ण करणे आवश्यक आहे."
(अस्वीकरण: जर तुमचे एखादे विशिष्ट प्रकरण असेल, तर कायदेतज्ज्ञाचा (वकिलाचा) सल्ला घेणे उचित राहील. येथे दिलेली माहिती केवळ न्यायालयाचे निर्णय आणि लेखांवर आधारित आहे. तुम्हाला कोणत्याही प्रकरणासंदर्भात अधिक जाणून घ्यायचे असल्यास, तुम्ही योग्य वकिलाचा सल्ला घेऊ शकता.) (सर्व छायाचित्रांचे श्रेय- कॅनव्हा / पीटीआय)
