देशाचे नवे सरन्यायाधीश कोण आहेत? न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्याविषयी ‘या’ गोष्टी माहिती आहेत का?

न्यायमूर्ती बी आर गवई हे येत्या 14 मे रोजी देशाचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणार आहेत.

| Updated on: May 13, 2025 | 3:24 PM
1 / 5
न्यायमूर्ती बी आर गवई हे येत्या 14 मे रोजी देशाचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणार आहेत. विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी त्यांच्या नावाची शिफारस केलेली आहे. संजीव खन्ना यांच्यानंतर न्यायमूर्ती गवई हे सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायमूर्ती आहेत.

न्यायमूर्ती बी आर गवई हे येत्या 14 मे रोजी देशाचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणार आहेत. विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी त्यांच्या नावाची शिफारस केलेली आहे. संजीव खन्ना यांच्यानंतर न्यायमूर्ती गवई हे सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायमूर्ती आहेत.

2 / 5
भूषण रामकृष्ण गवई हे महाराष्ट्राचे सुपत्र आहेत. 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी ते निवृत्त होईपर्यंत सरन्यायाधीश या पदावर कार्यरत असतील.

भूषण रामकृष्ण गवई हे महाराष्ट्राचे सुपत्र आहेत. 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी ते निवृत्त होईपर्यंत सरन्यायाधीश या पदावर कार्यरत असतील.

3 / 5
न्यायमूर्ती गवई हे मुळचे अमारवतीचे आहेत. त्यांनी ऑगस्ट 1992 ते जुलै 1993 या काळात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठात Assistant Government Pleader आणि Additional Public Prosecutor या पदावर काम केले. 17 जानेवारी 2000 पासून त्यांनी सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले.

न्यायमूर्ती गवई हे मुळचे अमारवतीचे आहेत. त्यांनी ऑगस्ट 1992 ते जुलै 1993 या काळात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठात Assistant Government Pleader आणि Additional Public Prosecutor या पदावर काम केले. 17 जानेवारी 2000 पासून त्यांनी सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले.

4 / 5
14 नोव्हेंबर 2003 रोजी न्यायमूर्ती गवई यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशपदी नेमणूक करण्यात आली.

14 नोव्हेंबर 2003 रोजी न्यायमूर्ती गवई यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशपदी नेमणूक करण्यात आली.

5 / 5
24 मे 2019 रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना अनेक ऐतिहासिक निकालांच्या खंडपीठात त्यांचा समावेश होता. 500 आणि 1000 रुपयांच्या चलनी नोटा सरकारने रद्दबातल केल्या होत्या. सरकारचा हा निर्णय कायम ठेवण्याचा निर्णय देणाऱ्या खंडपीठात त्यांचा समावेश होता.

24 मे 2019 रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना अनेक ऐतिहासिक निकालांच्या खंडपीठात त्यांचा समावेश होता. 500 आणि 1000 रुपयांच्या चलनी नोटा सरकारने रद्दबातल केल्या होत्या. सरकारचा हा निर्णय कायम ठेवण्याचा निर्णय देणाऱ्या खंडपीठात त्यांचा समावेश होता.