ब्रेकिंग! जितेंद्र आव्हाड यांनी घेतलेले सर्व शासन निर्णय रद्द, आता सर्व अधिकार ‘म्हाडा’ला
Jirendra Awhad : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गृहनिर्माण मंत्री म्हणून जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे जबाबदारी होती. मविआच्या काळात आव्हाड यांनी अनेक निर्णय घेताना सगळे अधिकार ही सरकारकडे ठेवले होते. त्यामुळे म्हाडाचं काम हे फक्त प्रस्ताव तयार करणं आणि ते सरकार दरबारी पाठवणं इतकीच मर्यादित राहिली होती.
मुंबई : जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी घेतलेले सर्व शासन निर्णय (Government Decisions) रद्द करण्यात आले आहेत. आता गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार पुन्हा एकदा म्हाडा आणि विभागीय मंडळांना देण्यात आले आहेत. आव्हाड यांच्या काळातील सर्व शासन निर्णय रद्द करत शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadnavis Government) एकप्रकारे जितेंद्र आव्हाड यांना मोठा धक्काच दिल्याची चर्चा रंगली आहे. गुरुवारी याबाबतचे आदेशही जारी करण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, आता पुन्हा एकदा सर्व अधिकार हे महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडा तसंच विभागीय मंडळांना देण्यात आलेत. त्यामुळे आता म्हाडाला यापुढे कोणताही निर्णय घेताना सरकारवर अवलंबून राहावं लागण्याची गरज उरणार नाही. आव्हाडांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे म्हाडाला सरकारकडून हिरवा कंदील येण्याची आधी वाट पाहावी लागत होती.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गृहनिर्माण मंत्री म्हणून जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे जबाबदारी होती. मविआच्या काळात आव्हाड यांनी अनेक निर्णय घेताना म्हाडा बाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी म्हाडाचे सगळे अधिकार काढून घेत ते सरकारकडे ठेवले होते. त्यामुळे म्हाडाचं काम हे फक्त प्रस्ताव तयार करणं आणि ते सरकार दरबारी पाठवणं इतकीच मर्यादित राहिली होती.
म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभारावर वचक बसावा, यासाठी मविआ सरकारच्या काळात हा निर्णय घेतल्याचं आव्हाडांनी म्हटलं होतं. पण आता आव्हाडांनी घेतलेले शासन निर्णय नव्या सरकारने रद्द केले आहेत. त्यामुळे आता पुन्हा नव्याने जीआर काढले जातील.
गृहनिर्माण विभागाचा कार्यभार हा सध्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. याआधीच म्हाडाला पूर्वीप्रमाणे अधिकार बहाल करणार असल्याचं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं होतं. तसे आदेशही गृहनिर्माण विभागास देण्यात आलेले होते. त्याप्रमाणे गुरुवारी प्रत्येक निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. अखेर आता म्हाडाकडे पुन्हा एकदा निर्णय घेण्याचा अधिकार प्राप्त झालाय. शिंदे फडणवीस सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावरुन आता राजकारण तापलं, तर आश्चर्य वाटायला नको.