अनिल परबांच्या अडचणी वाढल्या, दापोलीतील रिसॉर्टच्या जागेचा बिगरशेती परवाना रद्द!
अनिल परब यांनी रिसॉर्टसाठी घेतलेल्या जागेचा बिगरशेती परवाना (Non-agricultural license) रद्द करण्यात आला आहे. हा परवाना फरवणुकीने घेण्यात आला होता त्यामुळे हा परवाना रद्द करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. बिगरशेती परवाना रद्द केल्याचं प्रतिज्ञापत्र महाराष्ट्र सरकारने लोकायुक्तांकडे सादर केलं आहे.
रत्नागिरी : दापोलीतील रिसॉर्ट (Dapoli Resort) प्रकरणी परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण अनिल परब यांनी रिसॉर्टसाठी घेतलेल्या जागेचा बिगरशेती परवाना (Non-agricultural license) रद्द करण्यात आला आहे. हा परवाना फरवणुकीने घेण्यात आला होता त्यामुळे हा परवाना रद्द करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. बिगरशेती परवाना रद्द केल्याचं प्रतिज्ञापत्र महाराष्ट्र सरकारने लोकायुक्तांकडे सादर केलं आहे. राज्य सरकारनं अशाप्रकारचं पत्र सादर केल्याची माहिती भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी दिली आहे. परब यांच्या रिसॉर्ट प्रकरणात सोमय्या यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे.
दरम्यान, परब यांचे दापोलीतील दोन रिसॉर्ट अनधिकृत आहेत. त्यापैकी एकावर कारवाई करण्याचे आणि परब यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती सोमय्या यांनी सप्टेंबरमध्ये दिली होती. मात्र, परब मंत्री असल्याने त्यावर कारवाई होत नाही, असा आरोप करतानाच परब यांची आज ना उद्या मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी तर होणारच आहे. पण त्यांच्यावर फौजदारी आणि दिवाणी गुन्हेही दाखल होणार आहेत. त्याशिवाय भाजप स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा सोमय्या यांनी दिला होता.
परबांचं दुसरं रिसॉर्ट वाचवण्याचा प्रयत्न असल्याचा सोमय्यांचा आरोप
उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिंडळातील मंत्री अनिल परब यांनी दापोली समुद्र किनाऱ्यावर दोन अनधिकृत रिसॉर्ट बांधले आहेत. त्याची चौकशी झाली आहे. त्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यातील एका रिसोर्टचं नाव साई रिसोर्ट अॅनेक्स असं आहे. तर दुसऱ्याचं नाव सी-कॉन्च रिसोर्ट असं असून हा रिसॉर्ट आपल्या मालकीचा असल्याचं लपवण्याचा परब यांचा प्रयत्न आहे. हे दोन्ही रिसोर्ट अनधिकृत असल्याचं केंद्राच्या टीमने राज्य सरकारने सांगितलं होतं. दोन्ही रिसोर्टमध्ये सीआरझेडचा भंग झाला आहे. पण सरकारने केवळ साई रिसोर्ट तोडण्याचा आदेश दिला आहे. दुसरा रिसोर्ट वाचवण्याचं पाप आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंनी केलं आहे. पण आम्ही या रिसोर्टवर कारवाई करायला लावूच, असा दावाही सोमय्या यांनी केला होता.
कारवाईचा निर्णय होऊनही कारवाई नाही
महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथोरिटीचं परिपत्रक माझ्याकडे आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने हा साई रिसोर्ट अनधिकृत असल्याचं घोषित केलं आहे. त्यावर कायदेशीर कारवाई करा, असा निर्णयही झाला आहे. तसं मिनिटमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांनाही कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. मालकावरही कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पण मालक अनिल परब अजून मंत्री आहेत. मंत्रिमंडळातील मंत्रीच अनधिकृत बांधकाम करत आहे. सचिव रिसॉर्ट अनधिकृत घोषित करतात. तरीही उद्धव ठाकरे परब यांना मंत्री म्हणून कायम ठेवतात. परब यांची हकालपट्टी तर होणारच. पण त्यांच्याविरोधात फौजदारी आणि सिव्हील कारवाई करावी लागणार. हे काम भाजप करणार आहे, असंही सोमय्या म्हणाले होते.
इतर बातम्या :
