जामीन मिळाला पण मुख्यमंत्री कार्यालयात जाण्यास बंदी, केजरीवाल यांना सुप्रीम कोर्टाने घातल्या 6 अटी

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम जामीन मंजूर केला. ईडीच्या अटकेविरोधात केजरीवाल यांच्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर पाठवण्याची शिफारस केली. तसेच, मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना अंतरिम जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या सुटकेसाठी अनेक अटी घातल्या आहेत. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने जामीन कालावधीत ते मुख्यमंत्री म्हणून काम करू शकत नाहीत, असे म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अरविंद केजरीवाल यांना 50 हजार रुपयांचा जामीन मुचलका भरावा लागेल. तेवढ्याच रकमेची सुरक्षाही त्यांना द्यावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्यास पुन्हा बंदी घातली आहे. याचाच अर्थ केजरीवाल यांना सीबीआय प्रकरणात जामीन मिळाला ते तुरुंगातून बाहेर येणार असले तरी त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून काम करता येणार नाही. यापूर्वी 10 मे रोजी याच खंडपीठाने 21 दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला तेव्हाही केजरीवाल यांच्यावर अशाच अटी घालण्यात आल्या होत्या.

जोपर्यंत केजरीवाल अंतरिम जामिनावर आहेत तोपर्यंत ते मुख्यमंत्री कार्यालयात किंवा दिल्ली सचिवालयात जाऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याशिवाय ते कोणत्याही फाईलवर स्वाक्षरी करू शकत नाहीत. आणखी एका अटीनुसार, केजरीवाल सध्याच्या प्रकरणात त्यांच्या भूमिकेबाबत कोणतेही विधान देऊ शकत नाहीत. कोणत्याही साक्षीदाराशी बोलू शकत नाहीत किंवा या प्रकरणाशी संबंधित कोणतीही अधिकृत फाइल ते पाहू शकत नाहीत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी 17 मे रोजी सुनावणी पूर्ण करून निर्णय राखून ठेवला होता. शुक्रवारी निकाल देताना न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री 90 दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात आहेत. जोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठात होत नाही तोपर्यंत त्यांना अंतरिम जामिनावर सोडण्यात यावे. मात्र, केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदी कायम राहायचे की ते सोडायचे, हे ठरवायचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.