धर्मांतर करणाऱ्यांना आरक्षण… राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची नेमकी मागणी काय?

लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सर्वांना लागू होईल असं धोरण तयार केलं पाहिजे. आम्ही यापूर्वीही ही मागणी केली आहे. तसेच जे लोक धर्मांतर करतात त्यांना आरक्षणाचा लाभ देऊ नये.

धर्मांतर करणाऱ्यांना आरक्षण... राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची नेमकी मागणी काय?
धर्मांतर करणाऱ्यांना आरक्षण... राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची नेमकी मागणी काय?
Image Credit source: tv9 marathi
| Updated on: Oct 20, 2022 | 1:11 PM

प्रयागराज: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (rss) पुन्हा एकदा देशातील लोकसंख्येच्या असमतोलावर चिंता व्यक्त केली आहे. लोकसंख्येच्या धोरणावर (population policy) समग्र विचार केला गेला पाहिजे. सर्वांना लागू होईल, असं लोकसंख्या धोरण लागू केलं पाहिजे, अशी मागणी करतानाच धर्मांतरामुळे हिंदुंची लोकसंख्या घटत आहे, असं मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे (Dattatreya Hosabale) यांनी व्यक्त केलं आहे. तसेच धर्मांतर करणाऱ्यांना आरक्षण देऊ नये, अशी मागणीही दत्तात्रय होसबळे यांनी केली आहे.

यापूर्वी विजया दशमीच्या दिवशी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी लोकसंख्याच्या असमतोलावर चिंता व्यक्त केली होती. संपूर्ण देशातील जनतेला लागू होईल, असं लोकसंख्या धोरण आखण्याची गरज असल्याचं मोहन भागवत म्हणाले होते. त्यानंतर होसबळेयांनी आज या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे.

प्रयागराजमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या चार दिवशीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळाची बैठक सुरू आहे. या बैठकीनंतर मीडियाशी बोलताना दत्तात्रय होसबळे यांनी हा पुनरुच्चार केला. धर्मांतरामुळे हिंदुंची लोकसंख्या कमी होत आहे. देशातील अनेक भागात धर्मांतर सुरू आहे. काही सीमावर्ती भागात घुसखोरी होत आहे. लोकसंख्येच्या असमतोलामुळे अनेक देश फुटीच्या उंबरठ्यावर आहेत. भारताची फाळणीसुद्धा लोकसंख्येच्या असमतोलामुळे झालं आहे, असं ते म्हणाले.

लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सर्वांना लागू होईल असं धोरण तयार केलं पाहिजे. आम्ही यापूर्वीही ही मागणी केली आहे. तसेच जे लोक धर्मांतर करतात त्यांना आरक्षणाचा लाभ देऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

बांगलादेशातून होणाऱ्या घुसखोरीमुळे लोकसंख्येचा असमतोल झाला आहे. उत्तर बिहार, पूर्वोत्तर राज्य आणि दुसऱ्या राज्यात बांगलादेशींची घुसखोरी पाहायला मिळत आहे, असं ते म्हणाले. तसेच धर्मांतराच्या विरोधात तयार करण्यात आलेल्या कायद्याची अत्यंत काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.