मोदी-शाहांचा मास्टर प्लॅन, मागील आठवड्यात काश्‍मीरला 2000 सॅटेलाईट फोन पाठवले

नवी दिल्‍ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी संविधानातील कलम 370 (Article 370) अंतर्गत जम्मू काश्मीरसाठीच्या विशेष तरतुदी हटवण्याची घोषणा सोमवारी केली. मात्र, याची तयारी भाजपच्या लोकसभा निवडणुकीतील घोषणापत्रापासूनच सुरु झाली होती.

काश्‍मीरमध्ये सॅटेलाईट फोन पाठवणे, सुरक्षा दलांना मोठ्या प्रमाणात तैनात करणे हे सर्व निर्णय याचाच भाग होते. या सर्व नियोजनाची माहिती केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना होती. वरिष्ठ मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना तुकड्या तुकड्यात माहिती देण्यात आली होती. हिंदुस्‍तान टाईम्‍सने सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे मोदी सरकारच्या या निर्णयामागील क्रम सांगितला आहे.

रॉचे प्रमुख आणि पंतप्रधान मोदींची भेट

रिसर्च अँड अनालिसीस विंगचे (RAW) नवे प्रमुख सामंत गोयल यांनी 5 जुलै रोजी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी मोदींना काश्मीरला भारतात पूर्णपणे जोडण्यासाठी 1 महिन्याचा वेळ शिल्लक असल्याचे सांगितले. त्यानंतर जम्मू काश्मीरमधील स्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली. अमेरिका आणि पाकिस्तानमध्ये काही करार होण्याची शंका रॉकडून व्यक्त केली जात होती. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान (Imran Khan) यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड (Donald Trump) ट्रम्प यांची भेट घेतल्यानंतर तसं होण्याची शक्यताही वाढली होती.

या घटनाक्रमाआधी भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यांमध्ये कलम 370 मध्ये राष्‍ट्रपतींच्या आदेशानुसार बदल करण्याबाबत एकमत होते. त्यासाठी राज्‍यशासन राज्यपालांच्या अखत्यारित असणे आवश्यक होते. तशीच स्थिती काश्मीरमध्ये होती.

निर्णयानंतर संपर्क टिकून राहावा यासाठी 2000 सॅटेलाईट फोन पाठवले

अमित शाह यांनी 26 जून रोजी श्रीनगरला भेट दिली, तेव्हापासून या प्रक्रियेला वेग आला. राष्‍ट्रीय सुरक्षा संस्थांनाही (NSA) ही तरतुद हटवली जावी, असेच वाटत होते. सरकारने या निर्णयावर पुढे जाण्याआधी रॉच्या प्रमुख आणि NSA प्रमुख अजीत डोभाल (Ajit Doval) यांच्याकडून जुलैमधील भेटीतील माहिती देखील विचारात घेतली. दरम्यान, जुनमध्ये भारतीय सैन्य प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनीही काश्मीर खोऱ्यात भेट दिली आणि सैन्याच्या अधिकाऱ्यांना सतर्क राहण्याच्या सुचना केल्या होत्या.

विशेष म्हणजे निर्णयानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये संचार बंदी लागणार होती. त्यानंतर खोऱ्याशी संपर्क कायम राहावा म्हणून मागील आठवड्यात गृह मंत्रालयाने जम्‍मू-काश्‍मीर प्रशासनासाठी 2,000 सॅटेलाईट फोन पाठवले होते.

10 दिवसांत 35,000 जवान जम्मू काश्मीरमध्ये

रविवारी (4 जुलै) रात्री काश्मीर खोऱ्यात सुरुवातीला इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली. त्यानंतर काही वेळेतच फोन सेवा देखील बंद करण्यात आली. मागील 10 दिवसांमध्ये पॅरामिलिट्री फोर्सेसच्या 350 कंपनी म्हणजेच 35,000 जवानांना जम्मू काश्मीरमध्ये पाठवण्यात आले.

दरम्यान, अमरनाथ यात्रा रद्द करण्यात आली. तसेच खोऱ्यातून पर्यटकांना बाहेर जाण्याच्या सुचना देण्यात आल्या. त्यानंतर कलम 370 मधील अनुच्छेद 35A रद्द करण्याची चर्चा होण्यास सुरुवात झाली. मात्र, कलम 370 विषयी कोणतीही चर्चा नव्हती. 4 ऑगस्टला सायंकाळी शाह यांनी रॉ आणि आयबी (IB) प्रमुखांना फोन करुन तयार राहण्यास सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धोरणात्मक आणि डावपेचात्मक पातळीवर भारताची स्थिती मजबूत राहावी म्हणून परराष्ट्र मंत्री सुब्रमण्‍यम जयशंकर यांच्याशीही समन्वय ठेवण्यात आला. काश्मीर खोऱ्यातील राजकीय नेत्यांनाही अटक करण्यात आली. कलम 144 लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच सैन्याला संयम ठेवण्यास सांगण्यात आले आणि हा निर्णय जाहिर करण्यात आला.