Eknath shinde vs shiv sena | पक्ष सोडला नाही तर पक्षांतरबंदी कायदा कसा लागू होणार? शिंदे गटातील वकिलांच्या युक्तिवादातले 10 महत्त्वाचे मुद्दे

Image Credit source: tv9 marathi

नवी दिल्लीः एखाद्या राजकीय पक्षातील नेते दुसऱ्या पक्षात जातात तेव्हाच ती फूट मानली जाते. मात्र शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गटातील लोक अजूनही शिवसेनेतच आहेत. दुसऱ्या पक्षात विलीन झालेले नाहीत. तसेच पक्षातल्या एका मोठ्या गटाला पक्षाचं नेतृत्व बदलावं वाटलं तर त्यात चूक काय आहे, असा सवाल सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) विचारण्यात आला आहे. शिवसेनेतील बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांचा गट आणि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटातील शिवसेना या दोघांच्या परस्परविरोधी याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत आहे. एकनाथ शिंदे यांचा मुख्यमंत्री पदाचा शपथविधीच बेकायदेशीर आहे. आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना राज्यपाल बहुमत चाचणी कशी घेतात, असा सवाल उद्धव ठाकरे यांच्या वकीलांनी केला. तर एकनाथ शिंदे गटाची बाजू मांडताना शिंदे गटाचे वकील अॅड. हरीश साळवे यांनीही जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांच्या युक्तिवादातले महत्त्वाचे पाच मुद्दे पुढील प्रमाणे-

1.  फूट तेव्हाच मानली जाते, जेव्हा तुम्ही दुसऱ्या पक्षात जातात.
2.  पक्षातील एका मोठ्या गटाला पक्षाचं नेतृत्व बदलावं वाटलं तर त्यात चूक काय?
3.  कोर्टाने कधीही राजकीय पक्षाच्या कार्यप्रणालीत हस्तक्षेप केला नाही.
4.  शिंदेंनी पक्षाचं नेतृत्व करावं, असा मोठ्या गटाचं म्हणणं असेल तर ते बंड कसं होईल?
5.  पक्षाविरोधात आवाज उठवणं ही बंडखोरी नाही…
6.  एकनाथ शिंदे यांनी अद्याप शिवसेना सोडलेली नाही.
7.  एका मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर दुसऱ्यानं शपथ घेणं हे अयोग्य नाही.
8. मुख्यमंत्री शिवसेनेचे आहेत आणि गटनेतेही शिवसेनेचेच आहेत, अशी आठवण वकिलांनी युक्तिवादात करून दिली.
9.  पक्षात राहून आवाज उठवणं ही बंडखोरी नाही..
10.  ज्यांना 20 आमदारांचा पाठिंबा नाही, त्यांना मुख्यमंत्री करणार का?

आधी हायकोर्टात जायला हवं होतं…

सुप्रीम कोर्टासमोर आज शिवसेनेतील दोन गटांच्या याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे. हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असल्याची महत्त्वूपर्ण टिप्पणी आज न्यायमूर्तींनी केली. तसेच कलम 32 अंतर्गत तुम्ही दोघंही येता, त्यामुळे हे प्रकरण आधी हायकोर्टात जायला हवं होतं, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. मात्र एकनाथ शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी आम्ही काही वेगळ्या परिस्थितीमुळे इथे आलो, असं म्हटलं. मागील वेळी सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत देखील कोर्टाने हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी आमदारांच्या जीवाला मुंबईत धोका असल्याने आम्ही सुप्रीम कोर्टात आलो, असं हरिश साळवे यांनी सांगितलं होतं.