स्वातंत्र्याचे 80 वे वर्षे साजरे होतं आहे, परंतू किती स्वतंत्र आहात तुम्ही ? तुमचे अधिकार नेमके काय ?

१५ ऑगस्ट २०२६ रोजी भारत स्वातंत्र्याचे ७९ वर्षे साजरे करेल. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देशाने ब्रिटीशाच्या तावडीतून स्वातंत्र्य मिळवले. यानंतर मोठ्या मुश्कीलीने आपली घटना मिळाली. सर्व गोष्टींसाठी कायदे तयार करण्यात आले. संविधानाने नागरिकांना अनेक मुलभूत अधिकार दिले आहेत. मात्र, ७९ वर्षांनंतरही एक प्रश्न नेहमीच चर्चेत येतो की भारतीय नागरिकांना स्वातंत्र्य मिळते का ? उत्तर आहे की पूर्णपणे नाही. भारतीय घटना नागरिकांना बोलण्याचे, लिहिण्याचे, फिरण्याचे, खाण्याचे, धर्म मानण्याचे, निदर्शने करण्यात आणि आपले काम किंवा व्यवसाय निवडणे या सारखे अनेक स्वांतत्र्य देते. मात्र, यातील बहुतांशी अधिकारासाठी संपूर्ण खुली सुट नाही…

संविधान स्वत: उचित बंदीची परवानगी देते. राष्ट्रीय सुरक्षा, कायदा-व्यवस्था, नैतिकता, आरोग्य आणि दुसऱ्या नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षणाच्या नावावर सरकार या स्वातंत्र्यावर कायद्याची सीमा लावू शकते. एवढेच नाही अनेक प्रकरणात राज्यात वेगवेगळे कायदे असल्याने एकच स्वातंत्र्याची मर्यादा देशाच्या विविध राज्यात वेगवेगळी असू शकते. तर स्वातंत्र्याच्या ७९ वर्षांनंतर अखेर भारतीय नागरिक कोणत्या गोष्टींपासून अजून स्वतंत्र नाही हे पाहूयात…

1. शिक्षणाचे आणि लिहिण्याचे स्वातंत्र्य

घटनेचे कलम 19(1)(a) अंतर्गत नागरिकांना त्यांचे म्हणणे सांगण्याचे आणि त्यांचे मत मांडण्याचे स्वातंत्र्यम मिळते. परंतू कलम 19(2) अंतर्गत देशाची एकता आणि अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, कायदा-व्यवस्था, मानहानी, अश्लिलता आदी बाबतीत अधिकारावर निर्बंध लावले जाऊ शकतात. कायद्यानुसार सरकार कोणत्याही पुस्तक, वा प्रकाशन जप्त करण्याची कारवाई करु शकते. भारतात वेगवेगळ्या काळात वादग्रस्त पुस्तके आणि प्रकाशनावर बंदी लादली आहे.

2. खाण्याचे स्वातंत्र्य

भारतात काय खावे यासाठी संपूर्ण भारतात एकच कायदा नाही. सुप्रीम कोर्टात २००५ मध्ये अनेक राज्यात गोहत्ये संदर्भातील कायद्याला संविधानिक रुपात योग्य मानले होते. यानंतरही अनेक राज्यात गाय, वासरु आणि बैलाचा कत्तल आणि त्यांच्या मांसा संदर्भात वेगवेगळे नियम आहेत. केरळ, प.बंगाल, गोवा आणि पूर्वोत्तर अनेक राज्यात बीफवर अपेक्षापेक्षा कमी निर्बंध आहेत. जर महाराष्ट्रात, गुजरात, हरियाणा सारख्या अनेक राज्यात कठोर नियम आहेत. म्हणजे आहाराच्या पसंती संदर्भातील कायद्याची सीमा ही राज्यानुसार बदलले.राज्य त्यांना हव्या प्रकारे कायदे करुन त्यांना नियंत्रण करु शकतात.

3. पाहण्याचे स्वातंत्र्य-फिल्म आणि OTT

चित्रपट पाहण्याचे स्वांतत्र्य देखील अबाधित नाही. सिनेमॅटोग्राफी कायद्यानुसार CBFC फिल्मना सर्टीफिकेट्स देते. आणि काही प्रकरणात एखादा सीन वा डायलॉगला कट करणे किंवा बदलण्यास सांगू शकते. OTT प्लॅटफॉर्म देखील माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ अंतर्गत तक्रारीवर कारवाई आणि सेल्फ रेग्युलेशनच्या घेऱ्यात येतात.

4. देशात कुठेही फिरण्याचे स्वातंत्र्य

कलम 19(1)(d)नुसार भारतीय नागरिकांना कुठेही येण्याजाण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. परंतू सुरक्षा आणि पब्लिक इंटरेस्टमुळे काही भागात खास नियम लागू आहेत. उदाहरण, काही पूर्व राज्यात आणि संरक्षित तसेच प्रतिबंधित भागात बाहेरील नागरिकांना Inner Line Permit (ILP) वा दुसऱ्यांची परवानगी गरज लागते. सीमावर्ती आणि सैन्य भागातही येता करण्यास बंदी असू शकते.

5. कधी पर्यंत फिरु शकता

आता BNSS च्या कलम 163 अंतर्गत कायदा-व्यवस्था बिघडण्याची शंका आल्यास काही काळासाठी निर्बंध लावू शकते. याअंतर्गत सभा, येजा वा कोणत्याही खास गतिविधीवर बंदी लावली जाऊ शकते. जुन्या कायद्यात सीआरपीसीत नुसार कलम १४४ नावाने हा कायदा होता. दंगल, तणाव आणि सणासुदीच्या काळात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे कलम जारी करुन जमावबंदी केली जाते.

6. निदर्शने आणि धरणे देण्याचे स्वातंत्र्य

कलम 19(1)(b) नागरिकांना शांतता पूर्ण आणि निशस्र आंदोलन करण्याची परवानगी देते. मात्र, हा अधिकार पूर्णपणे नाही.कायदा – सुव्यवस्था आणि सुरक्षेसाठी प्रशासन निदर्शनाच्या जागा, वेळ आणि पद्धत नियंत्रित करु शकते. अनेक जागांवर निदर्शनासाठी परवानगी घेणे बंधनकारक असते आणि काही जागांवर सभा घेण्यावर बंदी असते.

7. बोलण्याचे स्वातंत्र्य

सरकारवर टीका करणे हा खरा तर गुन्हा नाही. परंतू बोलण्याच्या स्वातंत्र्यावर संविधानात मर्यादा घातली आहे. देशाची अखंडता नष्ट होईल असे बोलणे, यावर देशद्रोहाचे कलम लागू शकते. हे कलम सामान्य टीकेवर लावले जात नाही. सरकारच्या मते राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी मुद्यांवर असे कायदे गरजेचे आहेत.

8. धर्म मानणे आणि बदल्याचे स्वातंत्र्य

कलम २५ के २८ पर्यंत धर्मच्या स्वातंत्र्याचे अधिकार आहेत. नागरिकांना धर्म मानणे, त्याचे पालन करणे आणि धर्माचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. परंतू हा अधिकार देखील कायदा-सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या अधीन आहे. तसेच अनेक राज्यात धर्म परिवर्तनाशी संबंधित कायदे आहे. या कायद्यात बळ, धोका आणि आमिष दाखवून धर्म परिवर्तन करण्यास बंदी लादलेली आहे. काही राज्यात धर्म बदलण्याच्या आधी प्रशासनाला माहिती देणे वा अन्य कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा नियम आहे.

9. पोशाख परिधान करण्याचे स्वातंत्र्य

भारतात एकच असा राष्ट्रीय ड्रेस कोड नाही. मात्र,शाळा, कॉलेज, सरकारी संस्था आणि खाजगी संस्थात ड्रेस कोड निश्चित आहेत. कर्नाटकात हिजाब वादाने या मुद्यावर चर्चा झाली होती. व्यक्तीला त्याच्या पसंदीचे कपडे परिधान करण्याचे स्वातंत्र्य आणि संस्थेच्या ड्रेस कोड मध्ये संतुलन कसे करावे यावर वाद आहेत.

10. इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचे स्वातंत्र्य

सोशल मीडियावर बोलणे आणि इंटरनेट वापरण्याचे स्वातंत्र्य यावर देखील कायद्याची देखरेख आहे. IT Act आणि IT Rules, 2021काही स्थितीत कंटेट हटवणे वा ब्लॉक करण्याची प्रक्रिया होऊ शकते. गंभीर कायदा-सुव्यवस्था वा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या स्थिती सरकार इंटरनेट सेवांवर तात्पुरती बंदी लावू शकते.

11. व्यवसाय आणि संपत्तीचे स्वातंत्र्य

नागरिकांना कोणताही पेशा निवडणे, व्यापार वा बिझनस करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.मात्र, सरकार यासाठी लायसन्स, रजिस्ट्रेशन आणि इतर कायदे लावू शकते. उदाहरण. दारुच्या व्यवसायावर सरकारचे कटोर नियंत्रण असते.तसेच जीएसटी, दुकानाचे लायसन्स, पर्यावरण नियम आणि अनेक पेशासाठीचे परवाने, वेगवेगळ्या बिझनसवर लावले जाऊ शकतात.

एकूण १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्वातंत्र्याला ७९ वर्षे जरी पूर्ण होणार असले तरी संविधान आपल्याला स्वातंत्र्य जरी देत असले तरी आपण मनाला येईल ते करु शकत नाही. त्यामुळे बोलणे, फिरणे, कपडे परिधान करणे आणि इंटरनेटचा वापर करणे यासाठी स्वातंत्र्य असले तर त्यात अनेक कायदे आणि अटी पाळाव्या लागतात.