Election Commission : जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या आरक्षण सोडत कार्यक्रमास स्थगिती
राज्य निवडणूक आयोगाने 5 जुलै 2022 रोजीच्या पत्रान्वये संबंधित जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम दिला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात आज सुनावणी झाली. एका आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम स्थगित केला आहे. सुधारित आरक्षण सोडत कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने नमूद केले आहे.
मुंबई : राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 284 पंचायत समित्यांच्या (General election) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीच्या (Leaving the reservation) आरक्षण सोडतीला स्थगिती देण्यात आली आहे. (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीनंतर राज्य निवडणुक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार आहेत. राज्य निवडणुक आयोगाने यापूर्वीच जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम दिला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा बदल करण्यात आला आहे. शिवाय आता एका आठवड्यानंतर यावर सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
पत्राद्वारे दिला होता आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम
राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतीच्या कार्यक्रमाबद्दल स्थानिक पातळीवर पत्र व्यवहार झाला होता. त्याअनुशंगाने राज्य निवडणुक आयोगाने 5 जुलै रोजीच आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम दिला होता. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार आज सुनावणी दरम्यान कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे निवडणुक प्रक्रियेला काही कालावधीसाठी ब्रेक लागला आहे.
आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण सोडत कार्यक्रम स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्य निवडणुक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आरक्षण सोडतीच्या कार्यक्रमाबद्दल पुढील सुवानीनंतर निर्णय घेण्यात येणार आहे. याबाबत अधिकृत तारिख जाहीर झालेली नाहीतर कोर्टाच्या पुढील सुनावणीनंतर काय निर्णय घ्यायचा हे ठरवले जाणार आहे. पुढील सुनावणी ही आठवड्याभरानंतर होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणावरुण निर्णय!
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 284 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांबाबत घेतला आहे. आरक्षण सोडतीलाच स्थगिती मिळाल्याने आता पुढील सर्वच प्रक्रिया ही ठप्प राहणार आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबतही सुनावणी आठ दिवसांनी होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला असावा. आता आठ दिवसानंतरच याबाबत सर्वकाही स्पष्ट होणार आहे.