मराठवाडा दुष्काळमुक्तीचा प्लॅन महाआघाडीनं मारून टाकला, जालन्याच्या जलाक्रोशात देवेंद्र फडणवीसांच्या आरोपांतले 10 मुद्दे काय?

शेतकरी, गरीब, माता-भगिनींकडे यांना पाहयचं नाही. यांना केवळ सत्ता चालवायची आहे. आमच्या अडीच वर्षाच्या काळात, जालन्यात पैसा दिला, पण त्याचा उपयोग महाविकास आघाडी सरकारला करता आला नाही, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.

Image Credit source: tv9 marathi

Reporter Kunal Jaykar | Edited By: मंजिरी धर्माधिकारी | Updated on: Jun 15, 2022 | 4:35 PM

जालनाः मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी आम्ही अडीच वर्षांपूर्वी अनेक योजना आणल्या. मात्र महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारनं या सगळ्या योजना बंद करून मराठवाड्याच्या घशाला कोरड आणली अशा शब्दात देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली. जालना येथील मोर्चात ते बोलत होते. जालन्यातील नागरिकांच्या पाण्याच्या समस्येला वाचा फोडण्यासाठी भाजपाच्या वतीनं आज शहरात जोरदार आंदोलन करण्यात आलं. विशेष म्हणजे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या मोर्चाचं नेतृत्व केलं. मोर्चानंतर आयोजित या सभेला केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve), माजी मंत्री अतुल सावे, आमदार संतोष दानवे, आमदार नारायण कुचे, भास्करराव दानवे आणि इतरही अनेक नेते, पदाधिकारी उपस्थित होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले प्रमुख 10 आरोप पुढीलप्रमाणे-

रावसाहेब दानवेंच्या नेतृत्वात एक शिष्टमंडळ आलं होतं. तेव्हा जालन्याच्या पाण्याचा प्रश्न त्यांनी मांडला होता. अंतर्गत वितरण व्यवस्थेसाठी आम्ही निधी दिला. 129 कोटी जालन्याच्या पाण्यासाठी दिले होते. अडीच वर्षे योजना तसूभरही पुढे गेली नाही. नवीन सरकारमध्ये सगळं ठप्प झालं. हे सरकार एकच करते, चालू कामांना स्थगिती देते.
मराठवाड्याच्या दुष्काळ मुक्तीचा प्लॅन आम्ही तयार केला. एकाही गावात पिण्याच्या पाण्याची कमतरता राहणार नाही, अशी ग्रीड तयार केली, त्याचे टेंडर काढले. पहिलं प्रोजेक्ट जालन्यात सुरु केलं. पण या सरकारनं मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा खून केला.
दोन वर्षात एक खोटा पैसाही दिला नाही. वॉटर ग्रीड तयार झालं असतं तर मराठवाड्यातल्या एकाही शहराला, गावाला पिण्याच्या पाण्याचा खंड पडला नसता. असा तो प्लान होता. तो यांनी मारून टाकला.
मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात पाण्याचा संघर्ष होतो. समुद्रात वाहून जाणारं पाणी 157 टीएमसं पाणी लिफ्ट करून गोदावरीत खोऱ्यात टाकायची योजना आम्ही आमली.. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न राहणार नाही. नगर, औरंगाबादचं भांडण होणार नाही, असा प्लॅन होता.. सरकारनं जी आर काढून तेही रद्द केलं.
जालन्यात आम्ही मागेल त्याला शेततळी दिलं. पण तीही योजना बंद केली. पिण्याचे पाणी, सिंचनाचे पाणी सगळ्या योजनांची हत्या केली.
मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळालाही पैसा द्यावा लागतो. पण महाआघाडी सरकारनं वैधानिक विकास मंडळांची हत्या केली. आता कुणीही विचारू शकत नाहीत. मराठवाड्याला फुटकी कवडी दिली नाही. राज्यपालही विचारू शकत नाही.
महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षाचे मंत्री मराठवाड्याचे आहेत. एकाही मंत्र्यानं विचारलं नाही. वैधानिक विकास मंडळं का मारली, असा प्रश्न त्यांनी विचारला नाही…
हे सत्तेत खुश आहेत. हे मालपाणी कमाविण्यात खुश आहेत. हे टक्केवारीत खुश आहेत. हे वसुलीत खुश आहेत. जनतेच्या दु:खाशी काहीच लेनदेन नाही, सत्ता टिकविणे, हेच त्यांचे एकमेव ध्येय आहे.
शेतकरी, गरीब, माता-भगिनींकडे यांना पाहयचं नाही. यांना केवळ सत्ता चालवायची आहे. आमच्या अडीच वर्षाच्या काळात, जालन्यात पैसा दिला, पण त्याचा उपयोग महाविकास आघाडी सरकारला करता आला नाही.
आम्ही काँक्रिटचे रोड, सांडपाणी, रिंगरोड, समृद्धी महामार्ग करतोय. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उद्योगाला सवलती दिल्या. या सरकारनं उद्योगाच्या सवलतीही काढून टाकल्या. ड्रायपोर्ट आणि समृद्धी महामार्गाद्वारे महाराष्ट्राचं मॅगनेट इथं येतंय, पण राज्य सरकारनं उद्योगाची सबसिडी काढून टाकली तरी रोजगार कसा मिळेल?