ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही; पंकजा मुंडे पुन्हा गरजल्या

| Updated on: Jun 18, 2021 | 3:52 PM

ओबीसींची इम्पिरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय राज्यात निवडणुका होऊ देणार नाही, असा पुनरुच्चार पंकजा मुंडे यांनी केलाय. तसंच येत्या 26 जूनला राज्यभरात भाजपकडून चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा पंकजा मुंडे यांनी केलीय.

ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही; पंकजा मुंडे पुन्हा गरजल्या
पंकजा मुंडे, भाजप नेत्या
Follow us on

मु्ंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी महाविकास आघाडी सरकार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा एकदा निर्वाणीचा इशारा दिलाय. ओबीसींची इम्पिरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय राज्यात निवडणुका होऊ देणार नाही, असा पुनरुच्चार पंकजा मुंडे यांनी केलाय. तसंच येत्या 26 जूनला राज्यभरात भाजपकडून चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा पंकजा मुंडे यांनी केलीय. आज विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर पंकजा मुंडे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारला इशारा देण्यात आलाय. (Pankaja Munde aggressive over OBC Reservation Issue)

येणाऱ्या काळात भाजपचा प्रत्येक नेता राज्यातील सर्व भागातील लोकांशी, संघटनांशी संवाद साधतील. इतकंच नाही तर 26 जूनला ओबीसी समाजाचा संताप आम्ही रस्त्यावर आणण्याचा निर्णय घेतलाय. संपूर्ण राज्यात 26 तारखेला चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा पंकजा मुंडे यांनी केलीय. तसंच न्यायालयातही दाद मागणार असल्याचं मुंडे यांनी सांगितलं. आम्ही आज विरोधी पक्षात आहोत. आम्ही सत्तेत होतो तेव्हा आम्ही मोर्चा काढले नाहीत, रस्त्यावर उतरलो नाहीत. कारण, तेव्हा आम्ही लोकांचे प्रश्न सोडवण्याच्या, निर्णय घेण्याच्या क्षमतेमध्ये होतो. पण आता सरकारमधील मंत्रीच रस्त्यावर उतरण्याची, आंदोलन करण्याची भाषा करत आहेत, अशी टीका पंकजा मुंडे यांनी ठाकरे सरकारवर केलीय.

हे सरकार नौटंकी करतंय- बावनकुळे

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आणि पंकजा मुंडे ग्रामविकासमंत्री असताना 31 जुलै 2019 ला ओबीसींची राजकीय आरक्षण जे महाराष्ट्रात लागू होतं ते कायम ठेवण्यासाठी अध्यादेश काढला. सुप्रीम कोर्टानं त्या अध्यादेशानुसार जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हे आरक्षण रद्द झालं. मात्र, या सरकारनं 14 महिने टाईमपास केला. कोर्टात कुठलाही डेटा दाखल केला नाही. रिव्ह्यू पिटिशन करतानाही राज्य सरकारनं कुठल्याही स्वरुपाची माहिती दिली नाही. एकीकडे ओबीसी मंत्री आम्ही एक महिन्यात डेटा तयार करु असं सांगतात. तर दुसरीकडे सरकारमधीलच मंत्री आंदोलन करतात. तसंच नाटक करुन केंद्र सरकारवर ढकलण्याचं काम हे सरकार करत असल्याचा गंभीर आरोप माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलाय.

वडेट्टीवारांच्या बैठकीला जाणार नाही

आम्ही ओबीसींच्या हक्कांसाठी काहीही करायला तयार आहोत. पक्ष आणि राजकारणाचा विषयच येत नाही. मात्र, 26 तारखेला चक्काजाम आंदोलन असल्याने मी आंदोलनात असेल. त्यामुळे मदत आणि पुनवर्सन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी बोलावलेल्या चिंतन बैठकीला जाण्याचा प्रश्नच नाही, असं त्या म्हणाल्या.

संबंधित बातम्या :

ओबीसी आरक्षणासाठी येत्या 26 जून रोजी राज्यात चक्काजाम आंदोलन; पंकजा मुंडे कडाडल्या

Video : ‘अजित पवारांकडून हे अपेक्षित नव्हतं’, बीडमधील लाठीमाराच्या प्रकारानंतर पंकजा मुंडेंची टीका

Pankaja Munde aggressive over OBC Reservation Issue