ओबीसी राजकारणावर भाजपकडून सत्ताधारी चेकमेट, ‘त्या’ जागांवर फक्त ओबीसी उमेदवार देण्याचीच फडणवीसांची घोषणा

देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी, विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक, ओबीसी आरक्षण आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या मुद्द्यावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर फडणवीसांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्याचाच सरकारचा डाव असेल तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पोटनिवडणुकीत भाजप फक्त ओबीसी उमेदवारच देईल, मग विजय किंवा पराजय जे होईल ते आम्ही पाहून घेऊ, असा आक्रमक पवित्रा फडणवीस यांनी घेतल्याचं पाहायला मिळालं. (Devendra Fadnavis is aggressive in Zilla Parishad and Panchayat Samiti by-elections)

राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर फडणवीस आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. त्यावेळी त्यांनी राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पोटनिवडणुकीच्या मुद्द्यावरुन आक्रमक पवित्रा घेतल्याचं दिसून आलं. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाल्याशिवाय राज्यात कोणत्याही निवडणुका होऊ देणार नाही, अशी भूमिका भाजप नेत्यांनी यापूर्वीच व्यक्त केली आहे. त्यानंतर मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीही ओबीसीचा मुद्दा सुटल्याशिवाय निवडणुका होणार नाहीत असं जाहीर केलं होतं. मात्र, वडेट्टीवार यांनी घोषणा केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 5 जिल्हा परिषद आणि 33 पंचायत समिती निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. या मुद्द्यावर आता भाजप अधिक आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.

‘..मग जिंकलो किंवा हरलो तरी पर्वा नाही’

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका घोषित झाल्या आहे. यात एकही जागा ओबीसींकरता राखीव राहणार नाहीत. आम्ही राज्यपालांकडे या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. आम्ही हा निर्णय केलाय की याबाबत आम्ही आंदोलन करणार आहोतच. पण सरकारचा डाव असेल की निवडणुका घ्यायच्याच. तर आम्ही या सर्व जागावर फक्त ओबीसी उमेदवार देऊ. मग जिंकलो किंवा हरलो तरी आम्हाला पर्वा नाही. त्या जागा ओबीसींसाठी आरक्षित आहेत असं समजूनच आम्ही त्या निवडणुका लढवू, अशी आक्रमक भूमिका फडणवीस यांनी स्पष्ट केलीय.

भाजप शिष्टमंडळ राज्यपालांच्या भेटीला

देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी राज्यपालांकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्याबाबत माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकार अधिवेशनापासून पळ काढत आहे. सरकारी पक्षाचे कार्यक्रम होतात, पण कोरोनाचे कारण सांगून अधिवेशन मात्र दोन दिवसांचं घेतलं जातं. अधिवेशन दोन दिवसांचं आणि जिल्हा परिषद निवडणुका मात्र होतात, त्याला कोणत्या डेल्टा नाही ना कोणता व्हायरस. ज्या पद्धतीचे घोटाळे बाहेर येत आहेत, विद्यार्थी, महिला, आरक्षण याचा आक्रोष पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे अधिवेशनापासून पळ काढला जात आहे, हे अधिवेशन घेण्याची मागणी आम्ही केली. जास्तीत जास्त कालावधीचं अधिवेशन घ्यायला लावावं, अशी मागणी राज्यपालांकडे केल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं.

विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याची मागणी

त्याचबरोबर विधानसभा अध्यक्षांचं पद रिक्त ठेवता येत नाही. अध्यक्षपद रिक्त झाल्यानंतर ते तसंच ठेवता येत नाही अस संविधान सांगत. मात्र तरीही विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली जात नाही. अध्यक्षपद रिक्त ठेवण हे संविधानाच अवमुल्यन करण्यासारखं आहे. महाराष्ट्रात संविधानिक कारभार होत नाही हे तुम्ही राष्ट्रपतींना कळवा, अशी मागणी फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे केलीय.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक पुढे ढकला

ओबीसी आरक्षण सरकारच्या नाकर्तेपणामुळ गेलं, 40 ते 50 वर्षात पहिल्यांदा ओबीसींना राजकीय आरक्षण या सरकारने ठेवलं नाही. आरक्षणाचा मार्ग निघेपर्यंत निवडणुका घेऊ नका असं सरकारने सांगितलं होतं, पण त्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. राज्यापालांना विनंती केली आहे की या निवडणुका पुढे ढकला. राज्य सरकारने ओबीसींबाबत विश्वासघात केला आहे. माझं ओबीसीचे मंत्र्यांना आव्हान आहे. राज्य सरकारला अधिकार आहे, या मंत्र्यांनी राज्य सरकारला निवडणुका पुढे घ्यायला भाग पाडा, अशी मागणीही फडणवीस यांनी ओबीसी मंत्र्यांकडे केलीय.

किती जिल्हा परिषद जागांसाठी मतदान होतंय?

धुळे – 15
नंदूरबार – 11
अकोला – 14
वाशिम -14
नागपूर -16

नेमक्या किती पंचायत समिती जागांसाठी मतदान?

धुळे -30
नंदूरबार -14
अकोला -28
वाशिम -27
नागपूर -31

संबंधित बातम्या :

OBC विरोधात ठाकरे सरकारचं षडयंत्र, बावनकुळेंचा हल्ला, निवडणुका होऊ देणार नाही, शेंडगेंचा एल्गार

हस्तक्षेप करा अन्यथा आम्ही उग्र आंदोलन करु, देवेंद्र फडणवीसांचा पहिल्यांदाच आक्रमक आंदोलनाचा इशारा

Devendra Fadnavis is aggressive in Zilla Parishad and Panchayat Samiti by-elections