OBC Reservation : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पोटनिवडणुकीविरोधात न्यायालयात जाणार – पंकजा मुंडे
राज्य सरकारने टाईम बाऊंड कार्यक्रम आखून इम्पेरिकल डेटाच्या आधारे प्रत्येक जिल्ह्याच्या आरक्षणाचा आकडा ठरवून हा डेटा जर न्यायालयात सादर केला, तर ओबीसींची आरक्षण संरक्षित होऊ शकतं, असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलंय.
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आता राज्यातील 5 जिल्हा परिषद आणि 33 पंचायत समितीची पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. त्याविरोधात आता भाजप नेत्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतलाय. या पोटनिवडणुकीविरोधात आपण न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी दिलीय. त्याचबरोबर सत्ताधारी पक्षातील लोक केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डेटाची मागणी करत असले तरी त्याची गरज नाही. राज्य सरकारने टाईम बाऊंड कार्यक्रम आखून इम्पेरिकल डेटाच्या आधारे प्रत्येक जिल्ह्याच्या आरक्षणाचा आकडा ठरवून हा डेटा जर न्यायालयात सादर केला, तर ओबीसींची आरक्षण संरक्षित होऊ शकतं, असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलंय. इतकंच नाही तर त्यापूर्वी निवडणूका होऊ नयेत, अशी भूमिका राज्य सरकारनेही घेण्याची गरज असल्याचं पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या. (Pankaja Munde will go to court against Zilla Parishad and Panchayat Samiti by-elections)
‘राज्य सरकार डेटा मिळवू शकतं’
भुजबळ यांच्या आरोपांना उत्तर देताना पकंजा मुंडे म्हणाल्या की, 15 महिन्यात या सरकारनं कोर्टात वेळ मागून, पाठपुरावा करुन इम्पेरिकल डेटा देणं आवश्यक होतं. आमच्या सरकारच्या काळात आम्ही इम्पेरिकल डेटासाठी वेळ मागून घेतली होती. पण कोड ऑफ कंडक्ट आणि नंतर सरकार बदलल्यामुळे आम्ही काही करु शकलो नाही. त्यामुळे इम्पेरिकल डेटाच्या बाबत असलेलं महत्वाचं काम हे या सरकारनं करणं अपेक्षित होतं. हा राज्य सरकारचा विषय आहे. राज्य सरकार डेटा मिळवू शकतं, कायदा करु शकतं, असं असताना हे सरकार काहीच करत नसल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केलाय. नागपुरातील लोकांकडून कोर्टात धाव घेण्यात आली असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केला जात आहे, असा प्रश्न विचारला असता, ते लोक कोण आहेत, कोणत्या पक्षाचे आहेत, त्यांची भूमिका काय होती? याचा शोध घेतला गेला पाहिजे, असं उत्तर पंकजा यांनी दिलंय.
देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?
राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपलं. त्यानंतर राज्य सरकारने वारंवार आश्वस्त करुन याबाबत कारवाईचं आश्वासन दिलं. ओबीसी मंत्र्यांनी परवा घोषित केलं की निवडणुका होऊ देणार नाही, आणि त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी या निवडणुका जाहीर होतात, हा एक प्रकारचा ओबीसी समाजाचा विश्वासघात आहे. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपवण्याचा घाट सरकारकडून घातला जातोय. हे आम्ही सहन करणार नाही. कुठल्याही परिस्थितीत सरकारने हस्तक्षेप करुन या निवडणुका रद्द केल्या पाहिजेत. या निवडणुका रद्द केल्या नाहीत तर उग्र आंदोलन भाजप करेल, असा इशारा मी राज्य सरकारला देतोय. कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसींचा विश्वासघात बंद करा, असं माझं राज्य सरकारला आवाहन आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
संबंधित बातम्या :
हस्तक्षेप करा अन्यथा आम्ही उग्र आंदोलन करु, देवेंद्र फडणवीसांचा पहिल्यांदाच आक्रमक आंदोलनाचा इशारा
OBC reservation : निवडणुका जाहीर झाल्याने ओबीसी नेते आक्रमक, भुजबळ मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार
Pankaja Munde will go to court against Zilla Parishad and Panchayat Samiti by-elections
