राहुल गांधींची काश्मीर दौऱ्याची तयारी, पण अगोदरच ‘रेड सिग्नल’

नवी दिल्ली : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी 9 विरोधी पक्ष नेत्यांना घेऊन जम्मू काश्मीरला जाण्याची तयारी केली आहे. पण शनिवारसाठी नियोजित असलेला हा दौरा होणार की नाही याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. कारण, जम्मू काश्मीर प्रशासनाने कोणत्याही नेत्याला येण्यास मनाई केली आहे. कलम 370 हटवल्यानंतर राहुल गांधींचा (Rahul Gandhi) हा पहिलाच दौरा आहे, ज्यात ते अनेक नेत्यांना सोबत घेऊन जाणार आहेत. यापूर्वी काही नेत्यांना श्रीनगर विमानतळाहूनच परत पाठवण्यात आलं होतं.

काश्मीरच्या लोकांशी संवाद साधण्यासाठी राहुल गांधी जाणार असल्याचं काँग्रेसने म्हटलंय. या दौऱ्यात राहुल गांधी, गुलाम नबी आझाद, सीपीआयचे डी राजा, सीपीआयएमचे सीताराम येचुरी, डीएमके नेता, राष्ट्रवादीचे माजिद मेमन, आरजेडीचे मनोज झा यांचा समावेश आहे. यापूर्वी जम्मू काश्मीरच्या राज्यपालांनी राहुल गांधींना भेट देण्याचं निमंत्रण दिलं होतं.

जम्मू काश्मीर प्रशासनाकडून रेड सिग्नल

राजकीय नेत्यांनी सध्या जम्मू काश्मीरमध्ये येऊ नये, असं आवाहन राज्याच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने केलंय. सरकारकडून लोकांना दहशतवादी आणि फुटीरतावाद्यापासून वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, ज्यात हळूहळू सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये वरिष्ठ राजकीय नेत्यांनी सामान्य परिस्थितीमध्ये अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करु नये. राजकीय नेत्यांना विनंती आहे, की त्यांनी श्रीनगरला भेट देऊन इतरांना अडथळा निर्माण करु नये. या नेत्यांकडून सध्या अनेक भागात लागू असलेल्या आदेशांचंही उल्लंघन केलं जाईल. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, लोकांना सुरक्षित ठेवणे यालाच सध्या महत्त्व दिलं जाईल, याची वरिष्ठ नेत्यांनी नोंद घ्यावी, असं आवाहन प्रशासनाने केलंय.

गुलाम नबी आझाद दोन वेळा माघारी परतले

यापूर्वी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी राहुल गांधींवर निशाणा साधला होता. राहुल गांधी काश्मीरच्या परिस्थितीविषयी खोटं बोलत असल्याचं ते म्हणाले होते. तर कलम 370 हटवल्यानंतर गुलाम नबी आझाद श्रीनगरसाठी रवाना झाले, पण त्यांना श्रीनगर विमानतळाहूनच परत पाठवण्यात आलं. तर दुसऱ्या वेळी जम्मू विमानतळाहून दिल्लीला पाठवण्यात आलं.

केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर आणि लडाख या दोन नव्या केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करत कलम 370 मधील दोन तरतुदी हटवल्या होत्या. यानंतर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी हजारोंच्या संख्येने सैन्य तैनात करण्यात आलं आहे.