Saamana Editorial : घटनात्मक पेच सोडवण्यासाठी विलंब कशाला? सामना अग्रलेखातून शिवसेनेचा सवाल

| Updated on: Jul 12, 2022 | 7:10 AM

Maharashtra Politics : शिंदे-फडणवीस सरकार हे बेकायदेशीरपणे लादले गेल्याची टीकाही करण्यात आली आहे.

Saamana Editorial : घटनात्मक पेच सोडवण्यासाठी विलंब कशाला? सामना अग्रलेखातून शिवसेनेचा सवाल
उद्धव ठाकरे आणि शिंदे-फडणवीस
Image Credit source: tv9
Follow us on

मुंबई : शिवसेनेचं (Shiv sena News) मुखपत्र असलेल्या सामना अग्रलेखातून शिंदे-फडणवीस सरकारवर (Eknath Shinde – Devendra Fadnavis Government) टीका करण्यात आली आहे. घटनात्मक पेचावर लक्ष वेधताना आता याप्रकरणी तातडीनं निकाल लावणं गरजेचं असल्याचं मत सामना अग्रलेखातून व्यक्त करण्यात आलं. तसंच फडणवीस-शिंदे सरकार है बेलगाम सत्ताकारणाचे जिवंत उदाहरण आहे, असं म्हणत निशाणा साधण्यात आलाय. यासोबत न्याय मरणार नाही, न्याय होईल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे. आज होणारा सुप्रीम कोर्टातील (Supreme Court of Maharashtra Politics) निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे. आता फैसला कधीही झाला, तरी विजय सत्याचाच होईल, अशी खात्री महाराष्ट्राच्या जनतेला असल्याचंही सामना अग्रलेखात म्हटलंय. दरम्यान, शिंदे-फडणवीस सरकार हे बेकायदेशीरपणे लादले गेल्याची टीकाही करण्यात आली आहे. यावेळी राज्यपालांनाही अग्रलेखातून टोला लगावण्यात आला आहे.

शिंदे-फडणवीस बेकायदेशीर सरकार

घटनात्मक पेच सोडवण्यासाठी विलंब कशाला? असा प्रश्न सामना अग्रलेखातून उपस्थित करण्यात आलाय. त्यामुळे न्यायाला जेवढा उशीर तेवढे देशाच्या घटनेवर राज्यकत्यांकडून बेकायदेशीर घाव घातले जातील, अशी भीती सामनातून व्यक्त करण्यात आली.

सोमवारी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीनंतर आता विशेष खंडपीठासमोर महाराष्ट्रातील राजकीय पेच सुनावणीस येणार आहे. त्यानंतर याप्रकरणी पुढील नेमका काय निर्णय होतो, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. मात्र या सगळ्याला नेमका किती वेळ जाईल, हे काही स्पष्ट झालेलं नाही. तोपर्यंत विधानसभा अध्यक्षकांना कोणत्याही आमदारावर निलंबनाची कारवाई करु नये, असे निर्देश देण्यात आलेत.

हे सुद्धा वाचा

राज्यपालांना टोला!

मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली, पण मंत्रिमंडळ नेमता आलेले नाही. कारण ज्यांना मंत्री कायचे आहे अशा अनेक आमदारांवर अपात्रतेची तलवार लटकताना दिसत आहे. तरीही अशा आमदारांना मंत्रीपदाची शपथ राज्यपाल देणार असतील तर देशात डॉ. आंबेडकरांची घटना उद्ध्वस्त झाली असे मानायला हरकत नाही, असं म्हणत राज्यपालांनाही टोला लगावण्यात आला आहे.

ज्या पद्धतीने राजकीय स्वार्थ आणि सूडापोटी घटनेची पायमल्ली करून राजकीय विरोधकांविरोधात कारवाया केल्या जात आहेत, त्याचा तरी विचार होणार आहे की नाही?, असा प्रश्न सामनातून उपस्थित करण्यात आलाय. महाराष्ट्र झाले, आता गोव्यात पुन्हा ‘फोडा आणि झोडा’ नीतीचा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न आहे, असं म्हणत गोव्यातील राजकीय घडामोडींवरही सामना अग्रलेखातून भाष्य करण्यात आलं आहे.. तिकडे तेलंगणामध्ये मुख्यमंत्री आर. चंद्रशेखर राव यांनाही भाजपवाले जाहीर धमक्या देत आहेत. या बेलगाम सत्ताकारणाला लगाम घालण्याचे काम न्यायदेवतेलाच करावे लागणार आहे, असंही सामना अग्रलेखात म्हटलंय.