Sanjay Raut: संजय राऊतांच्या अडचणीत वाढ! थेट याचिका दाखल, नेमकं प्रकरण काय?
Sanjay Raut: शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संजय राऊत यांच्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायव्यवस्था आणि न्यायमूर्तींविषयी सार्वजनिक व्यासपीठावर अयोग्य व आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत आणि इतरांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
अमित श्रीकांत देशपांडे यांनी अॅड. शैलेन्द्र गंगाखेडकर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानंतर झालेल्या न्यायालयीन घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहोचवणारी वक्तव्ये करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर न्या. संदीपकुमार सी. मोरे आणि न्या. वैशाली पाटील-जाधवर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकेच्या अनुषंगाने संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. वक्तव्यांचे प्रसारण करणाऱ्या इतर घटकांनाही या प्रकरणात प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
न्यायालयीन अवमान कायदा, 1971 मधील कलम 15 नुसार फौजदारी अवमानाची कारवाई सुरू करण्यासाठी महाधिवक्त्यांची संमती आवश्यक असते. याप्रकरणी कायद्यानुसार संमती मागण्यात आली होती. राज्याचे विद्यमान महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनी अॅड. अमित देशपांडे यांना फौजदारी अवमान याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणार आहे.
संजय राऊत काय म्हणाले होते?
गेल्या काही महिन्यांत विविध पत्रकार परिषदा आणि जाहीर व्यासपीठांवरून संजय राऊत यांनी न्यायव्यवस्थेवर तीव्र टीका केली आहे. विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनाच न्यायालयातून दिलासा मिळतो आणि विरोधकांना संरक्षण मिळत नाही, असा आरोप करत त्यांनी न्यायव्यवस्थेला ‘वाळवी’ लागली असल्याचे विधान केले होते. एका जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणात न्यायालयाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणांतील विलंबावरूनही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालये ‘केंद्र सरकारच्या दबावाखाली’ किंवा ‘गुलाम’ म्हणून काम करत असल्याचा थेट आरोपही त्यांनी केला होता. आता या विरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
