Ward formation : नगर पालिकांच्या निवडणुकांचा अखेर मार्ग मोकळा, आव्हान याचिका फेटाळल्या, हायकोर्टाने काय नोंदवले निरीक्षण
Ward formation notification : प्रभाग रचनेच्या अधिसूचनेला आव्हान देणा-या याचिका हायकोर्टाने सोमवारी फेटाळल्या. त्यामुळे नगर पालिकांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला.
Municipal elections News : जालना, बीड, परभणी, लातूरसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील नगरपालिकांच्या निवडणुकींचा (Municipal Council elections) मार्ग आता मोकळा झाला आहे. प्रभाग रचनेच्या अधिसूचनेला (Ward formation notification) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (HC Aurangabad Bench) आव्हान देण्यात आले होते. प्रारूप प्रभाग रचनेवरील आक्षेप विचारात न घेता जिल्हाधिकान्यांनी प्रभाग रचना अंतिम केल्याचा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला होता. राज्य निवडणूक आयोगाच्या (State Election Commission) निर्देशांचे जिल्हाधिका-यांनी पालन केले नाही असा ही आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आला होता. तसेच प्रभाग रचनेसंदर्भात काढण्यात आलेल्या अंतिम अधिसुचनेस निवडणुका झाल्यानंतर ही न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते, असे निरीक्षण सुनावणीवेळी न्यायालयाने नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचे निर्देश यापूर्वीच दिले आहेत. त्यामुळे त्यामध्ये हस्तक्षेप करणे उचित होणार नाही, असे स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी दाखल सर्व याचिका फेटाळल्या.(All Petition dismissed news)
काय होत आक्षेप
जालना, बीड, परभी व लातूर येथील अनेक नगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेला शेख मोहम्मद आमेर, अनंत गोलाईत, शेख अफसर आदींनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. याचिकेत म्हटल्यानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने, राज्यातील अनेक नगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिका-यांनी आक्षेप मागविले होते. या आक्षेपांवर त्यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यानंतर जिल्हाधिका-यांनी प्रभाग रचना 8 जून 2022 रोजी अंतिम केली. तसेच याविषयी 9 जून रोजी राजपत्रात प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यात आली. पंरतू, जिल्हाधिका-यांनी प्रारुप प्रभाग रचनेवर जे आक्षेप घेतले होते. त्यावर विचारच केला नाही आणि त्यासंबंधी कोणताही निर्णय घेतला नाही. आक्षेप विचारात न घेता जिल्हाधिकान्यांनी प्रभाग रचना अंतिम केल्याचा मुद्या उपस्थित करत सदर याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
ही तर सोयीस्कररित्या प्रभाग रचना
प्रभाग रचना ((Ward formation News) करताना नैसर्गिक हद्यी ओलांडून सोयीस्कररित्या प्रभाग रचना करण्यात आलेली आहे, राज्य निवडणुक आयोगाने 27 डिसेंबर 2021 रोजी जिल्हाधिका-यांना निर्देश दिलेले होते. त्याचे काही पालन करण्यात आलेले नाही. त्या मुद्यांकडे जिल्हाधिका-यांनी सपशेल दुर्लक्ष केले असा युक्तीवाद सुनावणी वेळी करण्यात आला. सोमवारी या याचिकांवर अंतिम सुनावणी झाली असता, खंडपीठाने सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. याचिका कर्त्यातर्फे अॅड. देवदत्त पालोदकर, अॅड. शैलेंद्र गंगाखेडकर, अॅड. मनिष त्रिपाठी, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. अजित कडेठाणकर व राज्य शासनातर्फे प्रवीण पाटील, नगरपालिकांकडून अॅड. स्वप्निल राठी, अॅड. गिरीष ठिगळे यांनी काम पाहिले.