मुख्यमंत्र्यांविरोधातील ईडी तक्रारीत तथ्य किती?

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या पत्नीविरोधात पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत ईडीकडे तक्रार करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. मात्र मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, तीन वर्षांपूर्वीच याबाबत  मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून खुलासा करण्यात आला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात नव्हे तर त्याआधीपासूनच पोलिसांचे वेतन हे अॅक्सिस बँकेतून करण्यात येते.

24 फेब्रुवारी 2016 रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेलं स्पष्टीकरण जसेच्या तसे

विकासकांकडून झोपडपट्टीधारकांना पर्यायी जागेपोटी घरभाडे अदा करण्यासाठी एसआरएकडून ॲक्सिस बँकेची करण्यात आलेली निवड ही प्रचलित नियमांनुसारच आहे. या निवडीचा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी ॲक्सिस बँकेत कार्यरत असल्याचा कुठलाही संबंध नाही.

केंद्रातील तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या अखत्यारीतील केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने दि. 8 जुलै 2011 रोजी एक पत्र पाठवून कोअर बँकिंग प्रणालीचा वापर करून आपले व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी ॲक्सिस, एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआय या तीन बँकांच्या सेवांचा लाभ घेण्याची परवानगी दिली होती. या पत्रानंतर राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेतृत्त्वाखालील आघाडी सरकारनेसुद्धा 19 जानेवारी 2012 रोजी त्या आशयाचे एक परिपत्रक काढले होते.

या आदेशानुसारच विकासकांकडून झोपडपट्टीधारकांना पर्यायी जागेपोटी घरभाडे अदा करण्यासाठी या तिन्ही बँकांपैकी ॲक्सिस बँकेने सर्वप्रथम शासनावर शून्य भार येईल, असा प्रस्ताव दिला होता, तो मान्य करण्यात आला. एसआरएला उपयुक्त ठरणारे मॉड्यूल त्यांनी तयार करून दिले आणि यासाठी एसआरएला कुठलेही शुल्क अदा करावे लागले नाही. याशिवाय विकासकांवरसुद्धा कुठल्याही प्रकारच्या ठेवी ठेवणे बंधनकारक नाही. ही खाती झिरो बॅलन्स असणारी आहेत. झोपडपट्टीधारकांना यामुळे ठराविक तारखेला भाडे मिळणे सुलभ होणार आहे.

ही सर्व खाती ॲक्सिस बँकेच्या वरळी शाखेत असली तरी आजच्या कोअर बँकिंगच्या युगात कुठलेही खाते कुठूनही हाताळता येते. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी या वरळी शाखेत कार्यरत नसून त्या लोअर परेल येथील कार्पोरेट शाखेत आहेत (2016 मध्ये कार्यरत होत्या). त्यांच्याकडे बॅक ऑफिसचे काम आहे. त्यांना कुठल्याही प्रकारचे टार्गेट नाही आणि बँकेच्या व्यवसायाशीही त्यांचा प्रत्यक्ष संबंध नाही.

ॲक्सिस ही व्यावसायिक बँक असून अनेक शासकीय विभागांशी संबंधित कामे या बँकेकडे आहेत. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीपासून बँकेकडे केंद्रीय विद्यालय, नगरविकास, मुंबई पोलिस, धर्मदाय आयुक्त अशा अनेक विभागांची खाती आहेत. पोलिसांचे वेतन हे गेल्या कित्येक वर्षांपासून ॲक्सिस बँकेमार्फत अदा केले जाते.
एसआरएचे दैनंदिन कामकाज मुख्यमंत्री पाहत नसून सर्व प्रशासकीय अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे उपरोक्त निर्णयासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेची आवश्यकताही नसते.