कुलगुरुंच्या नियुक्तीचा अधिकार राज्य सरकारकडे, तरीही राज्यपालांचे अधिकार अबाधित, उदय सामंतांचा दावा
आता विद्यापीठ कुलगुरु नियुक्तीचा अधिकार राज्य सरकारकडे असणार आहे. राज्य सरकारकडून कुलगुरु पदासाठी दोन नावे राज्यपालांना पाठवली जाणार आहेत. राज्यापालांना त्यातील एक नाव निवडावे लागणार आहे. तसंच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री हे प्र-कुलपती असणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विद्यापीठ कायद्यातील दुरुस्तीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) आणि राज्यपाल (Governor) यांच्यातील वाद अजून वाढण्याची शक्यता आहे. कारण, आता विद्यापीठ कुलगुरु नेमण्याचा अधिकार एकप्रकारे राज्य सरकारने आपल्याकडे घेतला आहे. मात्र, असं असलं तरी राज्यपालांचे अधिकार अबाधित राहतील असा दावा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केलाय. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीय या हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नेमका निर्णय काय?
आता विद्यापीठ कुलगुरु नियुक्तीचा अधिकार राज्य सरकारकडे असणार आहे. राज्य सरकारकडून कुलगुरु पदासाठी दोन नावे राज्यपालांना पाठवली जाणार आहेत. राज्यापालांना त्यातील एक नाव निवडावे लागणार आहे. तसंच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री हे प्र-कुलपती असणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विद्यापीठ कायद्यातील दुरुस्तीला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आगामी अधिवेशानात याबाबत सुधारणा विधेयक मांडले जाणार आहे.
दरम्यान, राजभवन आणि राज्यपाल यांना कमी लेखण्याचा हा प्रकार नाही. तसंच शासनाचा हस्तक्षेपही वाढणार नाही. कुलपती हेच कुलगुरुंची नियुक्ती करतील. तर प्रकुलपती हे नवे पद तयार करण्यात आले आहे. राज्याचा विद्यापीठात सहभाग असतावा यासाठी प्रकुलपती हे पद तयार करण्यात आले आहे. राज्यपालांना जे अधिकार आहेत ते कायम राहतील, असा दावा उदय सामंत यांनी केलाय.
विरोधकांना प्रत्युत्तर
दरम्यान, राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे भ्रष्टाचाराचं अजून एक कुरण असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात येत आहे. याबाबत विचारलं असता, विद्यापीठाचे कुलगुरु नेमताना खंडणी घेण्याचे प्रकार होतील असा आरोप काहीजण करत आहेत. हे बोलताना आधी विद्यापीठात जावं लागतं. कुलगुरुंची नेमणूक ही त्यांच्या शिक्षणावरुन होते. तसंच माहिती अधिकारातही त्याची माहिती मिळते, असं प्रत्युत्तर सामंत यांनी दिलंय.
विधानसभा अध्यक्षांची निवड आता आवाजी मतदानानेच होणार
राज्य सरकारने आज अजून एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता विधानसभा अध्यक्षांची निवड ही आवाजी मतदानानेच होणार आहे. नियम समितीच्या आज पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात ाला आहे. 22 डिसेंबरला विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी नियम बदलाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
दरम्यान, नियम समितीच्या बैठकीत भाजप सदस्य डॉ. संदीप धुर्वे, जयकुमार गोरे, धनंजय गाडगीळ यांनी नियम बदलाला तीव्र विरोध केला. उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये अध्यक्ष आणि सभापती निवडीबाबत गुप्त मतदानाची पद्धत आहे. ही पद्धत महाराष्ट्रात बदलण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण नसताना हा निर्णय का घेतला जात आहे? असा सवाल भाजप सदस्यांनी उपस्थित केला.
इतर बातम्या :
