Eknath Shinde : कोर्टाच्या निर्णयाने आघाडीचे हात बांधले, शिंदेंना खेळी खेळण्यास मोकळं रान, आता राज्यपाल पॉवर फुल्ल होणार?
Eknath Shinde : सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणीबाबत एक महत्त्वाचं विधान करण्यात आलं आहे. बहुमत चाचणीबाबतचं प्रकरण कोर्टासमोर आलेलं नाही. त्यामुळे ती रोखण्याचे आदेश आम्ही देऊ शकत नाही. चाचणीत काही आक्षेप घ्यावेसे वाटले तर कोर्टाचे दरवाजे उघडे आहेत.
मुंबई: शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) धाव घेतल्यानंतर कोर्टाकडून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोर्टाच्या निर्णयामुळे बंडखोर आमदारांचं तूर्तास निलंबन होणार नाही. त्यामुळे शिंदे गटावरील अपात्रतेची टांगती तलवार दूर झाली आहे. तर, शिंदे गटाचे जास्तीत जास्त आमदार निलंबित करून बंड मोडून काढण्याच्या शिवसेनेच्या (shivsena) प्रयत्नांना खिळ बसली आहे. 11 तारखेपर्यंत आता आघाडीला काहीही करता येणार नाही. तर, दुसरीकडे शिंदे गटाने आपण पाठिंबा काढून घेत असल्याचं पत्रं राज्यालांना पाठवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे हे पत्रं मिळाल्यानंतर राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात. त्यामुळे शिवसेनेच्या सर्व खेळीवर पाणी फिरण्याची चिन्हे दिसत आहे. सध्यातरी शिंदे गटाला मोकळं रान मिळाल्याचं दिसत असून राज्यपालही आता पॉवर फुल्ल झाल्याचं पाहायाला मिळत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणीबाबत एक महत्त्वाचं विधान करण्यात आलं आहे. बहुमत चाचणीबाबतचं प्रकरण कोर्टासमोर आलेलं नाही. त्यामुळे ती रोखण्याचे आदेश आम्ही देऊ शकत नाही. चाचणीत काही आक्षेप घ्यावेसे वाटले तर कोर्टाचे दरवाजे उघडे आहेत. तेव्हा तुम्ही दाद मागू शकता, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. कोर्टाने विश्वासदर्शक ठराव घेण्यास कोणतीही मनाई केली नाही. मात्र, आमदारांना अपात्रं न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाला दिलासा मिळाला असून शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे.
शिंदेची पुढची चाल काय असेल?
कोर्टाने आमदारांना दिलासा दिल्यानंतर आता एकनाथ शिंदे गट मोठी खेळी खेळण्याच्या तयारीत दिसत आहे. शिंदे गट राज्यपालांना पत्रं पाठवणार आहे. आम्ही महाविकास आघाडीचा पाठिंबा काढला असल्याचं पत्रं शिंदे राज्यपालांना देणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. शिंदे यांनी राज्यपालांना पत्रं दिल्यानंतर राज्यपाल मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. शिंदे यांचं पत्रं मिळताच राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यासा सांगितलं जाऊ शकतं. या 11 तारखेच्या आतच बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं जाऊ शकतं. त्यामुळे शिवसेनेची कोंडी होऊ शकते. कारण आता सर्व निर्णय हे राज्यपालांच्या हातात एकवटले आहेत. त्यामुळे राज्यपाल आपल्या अधिकारांचा पुरेपूर वापर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.