RBI Big Action: या बँकेचा परवाना केला रद्द; जाणून घ्या ठेवीदारांच्या पैशांचे काय होणार
बँकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत घडल्याने आणि तिच्याकडे भांडवल उपलब्ध नसल्याने देशाच्या केंद्रीय बँकेने सहकार क्षेत्रातील नामवंत बँकेवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या बँकेचा परवाना आरबीआयने रद्द केला आहे. या कारवाईने ग्राहकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) देशातील एका नामवंत सहकारी बँकेवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. बँकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत घडल्याने आणि तिच्याकडे भांडवल उपलब्ध नसल्याने देशाच्या केंद्रीय बँकेने सहकार क्षेत्रातील नामवंत बँकेवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या बँकेचा परवाना(Licence) आरबीआयने रद्द (Cancelled) केला आहे. बुधवारी केंद्रीय बँकेने ही कारवाई केली. या कारवाईमुळे सहकार क्षेत्रातील कर्नाटकातील मुधोल सहकारी बँकेचे हात बांधल्या गेले आहेत. या बँकेच्या क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत बँकेला व्यवसाय करण्यास बंदी घातली आहे. या कारवाईनंतर बँकेला ना ठेवी स्वीकारता येतील ना ग्राहकांना (Customer) रक्कम अदा करता येईल. या कारवाईने ग्राहकांच्या तोंडचे पाणी मात्र पळाले आहे. असे असले तरी ग्राहकांसमोरील सर्वच पर्याय समाप्त झाले असे नाही. ग्राहकांना ठेवी विमा संरक्षणातंर्गत रक्कम मिळणार आहे.
बुधवारी घेतला कठोर निर्णय
रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी मुधोळ को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.चा (Mudhol Co-operative Bank Ltd)परवाना रद्द करण्याचा कठोर निर्णय घेतला. ही बँके कर्नाटकमधील बागलकोट येथील आहे. या बँकेत राज्यासह इतर ठिकाणीच्या ग्राहकांच्या ठेवी होत्या. बँकेला ग्राहकांकडून ठेवी स्वीकारणे आणि पैसे भरण्यास मज्जाव केला आहे. सध्या बँकेची आर्थिक स्थिती पाहता ही बँक ठेवीदारांना पूर्ण रक्कम देण्याच्या स्थिती नसल्याचे केंद्रिय बँकेने म्हटले आहे.
99 टक्क्यांहून अधिक ग्राहकांना दिलासा
या कारवाईनंतर ग्राहकांनी देव पाण्यात ठेवले असले तरी आरबीआयने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 99 टक्क्यांहून अधिक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची चिंता करण्याची गरज नाही. त्यांना त्यांच्या विमातंर्गत रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा आहे. ठेव विमा आणि क्रेडिट हमी महामंडळ (DICGC) अशा काळात प्रत्येक ठेवीदाराला 5 लाखांपर्यंतच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बुडित बँकांच्या ठेवीदारांना दिलासा
DICGC या महामंडळाची स्थापना 1978 साली करण्यात आली आहे. भारतातील बँकांसाठी ठेव विमा आणि कर्ज हमी म्हणून ही संस्था काम करते. हे महामंडळ बँकेचा कारभार कोलमडल्यास आणि केंद्रिय बँकेने अशा बँकेवर कारवाई केल्यास ठेवीदाराला पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या विम्याची रक्कम अदा करते. आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, मुधोळ को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या ठेवीदारांकडून घेतलेल्या संमतीनुसार, डीआयसीजीसीने एकूण विमा रक्कमेपैकी 16.63 कोटी रुपये याअगोदरच दिले आहेत. महामंडळाच्या परीघात सर्व व्यावसायिक बँका येतात तसेच राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात कार्यरत राज्य, केंद्रिय आणि प्राथमिक सहकारी बँकेचा ही समावेश होतो. या बँकांकडून कार्यरत सेवा,जशा बचत, मुदत ठेव, आर्वती ठेव, कर्ज पुरवठा आणि इतर सेवा प्रभावित झाल्यास केंद्रिय बँक तातडीने त्यावर कारवाई करते.