सरकारकडून करदात्यांना मोठा दिलासा, आता प्रलंबित कर प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत करू शकता अर्ज

तुम्ही दोन घरांचे मालक आहात का? आयकरात सूट मिळवण्यासाठी हे महत्त्वाचे नियम जाणून घ्या

नवी दिल्ली : प्रलंबित कर प्रकरणाबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जर कोणाला प्रलंबित करासंदर्भात काही समस्या असेल तर ती सोडवण्यासाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतरिम आयकर मंडळाकडे अर्ज केला जाऊ शकतो. ही स्थगिती अशा करदात्यांना उपलब्ध आहे ज्यांचे प्रकरण आयकर सेटलमेंट कमिशन (ITSC) मध्ये प्रलंबित आहे. (Big relief to taxpayers from government, now you can apply till September 30 to settle pending tax cases)

वित्त कायदा, 2021 ने आयकर कायदा, 1961 च्या काही तरतुदींमध्ये सुधारणा केली आहे. या अंतर्गत 1 फेब्रुवारी 2021 नंतर ITSC चे काम बंद करण्यात आले आहे. 1 फेब्रुवारी 2021 नंतर आयटीएससीकडे कोणताही कर निपटाराचा गुन्हा दाखल केला जाणार नाही, असेही या सुधारणेत म्हटले आहे. या तारखेला वित्त विधेयक, 2021 लोकसभेच्या टेबलवर ठेवण्यात आले. तेव्हापासून ITSC चे कामकाज बंद करण्यात आले आहे. आता प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी अंतरिम आयकर मंडळाकडे पाठवली जातील.

अंतरिम मंडळात सेटल केले जाईल

हे पाहता 31 जानेवारी 2021 पर्यंत कराशी संबंधित सर्व बाबींचा निपटारा करण्यासाठी ‘अंतरिम बोर्ड ऑफ सेटलमेंट’ ची स्थापना करण्यात आली आहे. आता सर्व प्रलंबित प्रकरणे या मंडळासमोर ठेवली जातील आणि निकाली काढली जातील. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, आयटीएससीशी संबंधित ज्या काही बाबी आहेत, त्या सेटलमेंट बोर्डाकडे नेल्या पाहिजेत. यासाठी करदात्यांना बोर्डाकडे अर्ज करावा लागेल. मग त्या अर्जावर प्रलंबित कर प्रकरणाची सुनावणी होईल आणि तिथून निकाली काढली जाईल.

करदात्यांना मिळाली ही सुविधा

सरकारला माहिती मिळाली आहे की 1 फेब्रुवारीपर्यंत असे अनेक करदाते आहेत ज्यांचे कर सेटलमेंट अर्ज ITSC मध्ये प्रगत टप्प्यावर पोहोचले होते. काही करदात्यांनी उच्च न्यायालयात जाऊन याचिकेत विनंती केली की त्यांचे सेटलमेंटसाठीचे अर्ज स्वीकारले जावेत. काही प्रकरणांमध्ये, उच्च न्यायालयाने, करदात्यांना दिलासा देत, आयटीएससीला 1 फेब्रुवारीनंतरही अर्ज घेण्याचे निर्देश दिले. यामुळे कर निपटाराच्या बाबतीत काही अनिश्चितता दिसून येत होती.

असे होईल टॅक्सचे सेटलमेंट

आता सरकारने म्हटले आहे की, प्रलंबित प्रकरणांच्या बाबतीत करदात्यांना दिलासा देत 30 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याची संधी दिली जात आहे. तथापि, अशी अट आहे की ज्या करदात्यांना 31 जानेवारी 2021 पर्यंत सेटलमेंटसाठी अर्ज करण्यास पात्र मानले जाते आणि ज्यांच्या अर्जाची अंतिम मुदत 31 जानेवारीपर्यंत होती, ते या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील. केवळ असा अर्जच प्रलंबित मानला जाईल आणि कर प्रकरण अंतरिम मंडळाद्वारे निकाली काढले जाईल. असेही म्हटले आहे की, ज्या करदात्यांनी आपला अर्ज सेटलमेंट बोर्डाकडे सादर केला आहे तो ते परत घेऊ शकत नाही. ज्या करदात्यांनी उच्च न्यायालयाद्वारे सेटलमेंटसाठी याचिका केली होती त्यांना त्यासाठी मंडळाकडे स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. (Big relief to taxpayers from government, now you can apply till September 30 to settle pending tax cases)

इतर बातम्या

कौटुंबिक हिंसाचार, लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांसाठी ठाण्यात विशेष लसीकरण सत्र

नागपुरात मेडिकल कॉलेजमध्ये कोरोना फोफावला, 10 विद्यार्थांना लागण, हॉस्टेलमधील सर्वांची चाचणी होणार