CNG | कसली स्वस्ताई? ऐन सणासुदीत गॅसच्या दरवाढीची सरबराई..किंमती भडकण्याची शक्यता..

| Updated on: Sep 20, 2022 | 2:47 PM

CNG | स्वस्ताई येण्याची सध्या कोणतीच चिन्हं नाहीत. उलट महागाई भडकण्याची दाट शक्यता आहे. गॅसच्या किंमती पुन्हा वाढू शकतात.

CNG | कसली स्वस्ताई? ऐन सणासुदीत गॅसच्या दरवाढीची सरबराई..किंमती भडकण्याची शक्यता..
गॅस दरवाढ अटळ?
Image Credit source: सोशल मीडिया
Follow us on

नवी दिल्ली : चारचाकी पळवण्यासाठीचा सीएनजी (CNG) आणि मोठ्या शहरात घरपोच मिळणारा पीएनजी (PNG) गॅसच्या किंमती पुन्हा (Price Hike) एकदा भडकण्याची चिन्हं आहेत. नैसर्गिक गॅसच्या (Natural Gas) किंमती वाढवण्याशिवाय सरकारपुढे दुसरा पर्याय उरलेला नसल्याने दरवाढ अटळ मानण्यात येत आहे.

केंद्र सरकारला सध्या नैसर्गिक गॅस आयात करण्यासाठी मोठा खर्च सहन करावा लागत आहे. हा गॅस महाग मिळत आहे. त्यामुळे सरकार येत्या काही दिवसात सीएनजी आणि पीएनजीच्या किंमती महाग करण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

रशियाची कंपनी गाजप्रोम आणि भारत यांच्यात नैसर्गिक गॅस पुरवठ्याबाबत 20 वर्षांचा करार करण्यात आलेला आहे. हा करार 2018 मध्ये करण्यात आला. तेव्हापासून तो सुरु होता. पण रशिया-युक्रेन युद्धाचा भडका उडाला. त्यात कंपनीने पुरवठा थांबविला आहे.

हे सुद्धा वाचा

पुरवठा थांबवल्याने त्याचा परिणाम भारतावर होत आहे. भारताला दुसऱ्या देशाकडून वाढीव दराने नैसर्गिक गॅस खरेदी करावा लागत आहे. आता हा बोजा सरकारला सहन करणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे किंमती भडकण्याची शक्यता आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरात नैसर्गिक वायुच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. या किंमती भडकल्या आहेत. युरोपियन देशांनाही त्याची झळ सहन करावी लागत आहे. सध्या परिस्थिती अशी आहे की सीएनजी आणि पीएनजीचा पुरवठा सुरळीत होण्याची चिन्हं नाहीत.

रशिया-युक्रेन युद्धाचा मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक देशांना मोठ्या दराने गॅस खरेदी करावा लागत आहे. पण पुरवठाही नियमीत होत नसल्याने जगापुढे नवे संकट उभे ठाकले आहे. त्यामुळे चारचाकी थांबतील आणि स्वयंपाक घरात जेवण तयार करणेही अवघड होणार आहे.

भारतात किरकोळ महागाई दर 7 टक्क्यांवर पोहचला आहे. त्यात गॅसच्या वाढलेल्या किंमतीचाही प्रभाव आहे. गेल इंडियाला त्याचा फटका बसला आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरच्या नैसर्गिक गॅससाठी कंपनीला 40 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल युनिट दर मोजावा लागला. हा जगातील सर्वात महागडा करार ठरला आहे.