Loan Apps | कर्ज प्रकरणात फसवणूक टाळण्याचा हा आहे लेटेस्ट फंडा..Google केलं का?…
Loan Apps | कर्ज प्रकरणात आता ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी Google ही मैदानात उतरली आहे. काय केले आहेत गूगलने उपाय? चला तर वाचुयात..
नवी दिल्ली : Google प्ले स्टोअरवर कर्ज देणारे भरमसाठ अॅप (Loan Apps) आहे. अगदी काही जुजबी कागदपत्रांच्या आधारे त्यांची सावकारी जोमात सुरु आहे. देशातील आत्महत्यांचे (suicide) प्रमाण वाढले असून त्यात कर्ज देणारे अॅप आणि त्यांचे वसूली एजंट यांचा वाटा असल्याचे उघड झाल्याने त्यांच्याविरोधात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कडक पाऊले उचलली आहेत.
वित्तीय संस्था आणि गैर बँकिंग वित्तीय संस्थांना आरबीआयने दणका दिला आहे. त्यांना कडक नियमावली लागू केली आहे. त्यामुळे या संस्था आणि कर्ज देणाऱ्या अॅप्सला यापूर्वीची मनमानी करता येणार नाही. त्यांच्यावर कायद्याचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.
दरम्यान केंद्र सरकारच्या पवित्र्यानंतर Google ही सतर्क झाले आहे. गूगलने प्ले स्टोअरवर स्थित अनेक प्रकारच्या कर्ज देणाऱ्या अॅप्सला तंबी दिली आहे. त्यानुसार, त्यांना कर्ज प्रकरणाचा लेखाजोखा समोर ठेवावा लागेल. त्यांना आता लपवाछपवी करता येणार नाही.
ग्राहकांना ज्या वित्तीय संस्था अथवा बँकांच्या मार्फत ते कर्ज उपलब्ध करुन देत आहेत. त्याचीही माहिती त्यांना द्यावी लागणार आहे. आतापर्यंत हे कर्ज अॅप्स ग्राहकांना कोणाकडून कर्ज पुरवठा करण्यात येतो याची माहिती देत नव्हते.
आता या कर्ज पुरवठादार अॅप्सना त्यांचा संबंध कोणत्या बँकेशी आहे. कोणत्या गैर बँकिंग वित्तपुरवठादाराशी आहे याची माहिती ग्राहकांना दिसेल अशी व्यवस्था करावी लागणार आहे. तरच त्यांना गूगल प्ले स्टोअरवर जागा मिळणार आहे.
वित्तीय संस्था, बँकेशी संबंधित माहिती अॅप्सना समोर ठेवावी लागेल. सुरक्षेच्या कारणास्तव हे फिचर लागू करण्यात आले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेसोबत झालेल्या अधिकृत बैठकीनंतर गूगलने हा निर्णय घेतला आहे.
वित्तीय सेवांसंदर्भात माहिती देण्यासाठी गूगलने डेडलाईन दिली होती. त्यानुसार, 19 सप्टेंबरपर्यंत डेडलाईन देण्यात आली होती. ज्यांनी नवीन दिशानिर्देशानुसार बदल केले नाहीत, त्या अॅप्सना स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. जर त्यांनी बदल केला नाही तर त्यांना प्ले स्टोअरवरुन हटवण्यात येईल.
हे अॅप्स वित्तीय संस्था अथवा बँकांकडून स्वस्तात कर्ज मिळवतात आणि इन्स्टंट लोनच्या नावाखाली चढ्या व्याजदराने ग्राहकांना उपलब्ध करुन देतात. ही आर्थिक पिळवणूक आहे. तसेच व्याज वसुलीसाठीही ग्राहकांना त्रास देत असल्याने ही व्यवस्था करण्यात आली आहे.
