MSRTC: आता एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन खाते खासगी बँकेतही उघडता येणार; स्टेट बँकेला बसणार फटका

प्रातिनिधिक छायाचित्र

Image Credit source: Tv9

मुंबई: एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी ( ST employees) महत्त्वाची बातमी आहे. आता एसटी (ST) कर्मचाऱ्यांना आपले वेतन खाते (Salary Account) खासगी बँकेत देखील उघडता येणार आहे. तशी शिफारस एसटी महामंडळाच्या वतीने करण्यात आली आहे. पूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन खाते हे फक्त भारतीय स्टेट बँक आणि स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँक या दोनच बँकांमध्ये होती. मात्र एसटी महामंडळाच्या शिफारशीमुळे आता कर्मचाऱ्यांना खासगी बँकेत देखील खाते ओपन करण्याचा पर्याय मोकळा झाला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना खासगी बँक असलेल्या आयसीआयसीआय बँक, फेडरल बँक आणि एचडीएफसी बँक या बँकांमध्ये वेतन खाते ओपन करण्याची परवानगी एसटी महामंडळाच्या वतीने देण्यात आली आहे. मात्र  एसटी महामंडळाच्या या निर्णयाचा फटका हा भारतीय स्टेट बँक आणि स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकांना बसण्याची शक्यता आहे.

…तर घ्यावे लागणार ना हरकत प्रमाणपत्र

मात्र ज्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी भारतीय स्टेट बँकेकडून वैयक्तिक कर्ज घेतले आहे, त्यांना इतर खासगी बँकांमध्ये वेतन खाते उघडण्यापूर्वी भारतीय स्टेट बँकेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे जर स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडून कर्ज घेतले असल्यास किंवा उचल ‘ओव्हर ड्राफ्ट’ घेतले असल्यास खासगी बँकेत खाते उघडण्यापूर्वी एसटी कर्मचाऱ्याला स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडूनसुद्धा ना हरकत  प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कुठल्याही वैयक्तिक कर्जासाठी एसटी महामंडळ जबाबदार राहणार नसल्याचे देखील प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता एसटी कर्मचारी  आयसीआयसीआय बँक, फेडरल बँक आणि एचडीएफसी बँक या खासगी बँकांमध्ये आपले वेतन खाते ओपन करू शकणार आहेत.

बचत खात्याचे रुपांतर वेतन खात्यामध्ये

जर समजा एखाद्या कर्मचाऱ्यांचे बचत खाते एसटी महामंडळाच्या वतीने शिफारस करण्यात आलेल्या आयसीआयसीआय बँक, फेडरल बँक आणि एचडीएफसी बँक या तीन बँकापैकी एका बँकेत  असेल, तर एसटी कर्मचारी त्या बचत खात्याचे रुपांतर हे वेतन खात्यात देखील करू शकतात. मात्र ही सर्व प्रक्रिया त्यांना वैयक्तिक पातळीवर करावी लागणार आहे. तसेच आरटीजीएस आणि एनईएफटीसाठी लागणारा आकार हा एसटी कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणार असल्याचे महामंडळाने स्पष्ट केले आहे.