Old Pension Scheme : ठरलं एकदाचं! जुन्या पेन्शन योजनेविषयी राज्य सरकारचा झाला निर्णय, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले..
Old Pension Scheme : जुन्या पेन्शन योजनेवरुन वादविवाद सुरु असताना राज्य सरकारने ही भूमिका घेतली आहे..
नवी दिल्ली : जुन्या पेन्शन योजनेवरुन (Old Pension Scheme) देशभरात वाद-विवाद सुरु आहे. एवढंच नाही तर त्यावरुन राजकारणही रंगलं आहे. काँग्रेसशासित (Congress) राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारच्या विरुद्ध भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचारीही बिथरले आहेत. कर्मचारी (Employees) जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आग्रही आहेत. तर काही राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारने मात्र या योजनेला नकारघंटा वाजवली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या भूमिकेकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते.
प्रत्येक राज्यातील कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आग्रही आहेत. कर्मचारी संघटना सरकारवर दबाव आणत आहेत. केंद्रीय कर्मचारी पण जुन्या पेन्शन योजनेसाठी लढा देत आहेत.काही संघटनांनी न्यायपालिकेचा (Court) दरवाजा ही ठोठावला आहे.
तर काही राज्य सरकारांनी (State Government) कर्मचाऱ्यांचा रोष नको म्हणून जुनी पेन्शन योजना लागू ही केली आहे. यामध्ये काँग्रेसशासित राज्यांचा सहभाग आहे. तर केंद्र सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेला विरोध केला आहे.
महाराष्ट्रात या योजनेविषयीही मते-मतांतरे आहेत. कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आग्रही आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचाही राज्य सरकारवर दबाव होता. पण राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास नकार दिला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटरल हँडलवरुन याविषयीची माहिती दिली आहे.
जुनी पेन्शन योजना राज्य सरकार देणार नाही!
त्याचा हिशेब MVA काळात काढून ठेवण्यात आला, 1,10,000 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल.
शाळांच्या अनुदानाचा विषय असाच. शिक्षकांची सुद्धा काळजी आपल्याला घ्यावीच लागेल, पण शिक्षण हा त्याचा मूळ उद्देश राहील.
(विधानसभा।दि .21 डिसेंबर’22)#WinterSession pic.twitter.com/6Kc5VLlg05— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 21, 2022
यापूर्वी 15 व्या वित्त आयोगाचे चेअरमन एन. के. सिंह (15th Finance Commission Chairman NK Singh) यांनी नवीन पेन्शन योजनेची (New Pension Scheme) वकिली केली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी राज्याच्या तिजोरीसाठी हाणीकारक असल्याचा दावा त्यांनी केला होता.
राज्य जुनी पेन्शन योजना लागू करुन आर्थिक संकट ओढावून घेत असल्याचा आरोप सिंह यांनी केला. या योजना अनेक राज्यांची आर्थिक घडी विस्कटून टाकेल, असा इशारा ही त्यांनी दिला. नवीन पेन्शन योजनेत ठोस आर्थिक तर्क आहेत. त्यावर अनेकदा वाद झाले, चर्चा झाली, अनेकदा खल झाले, त्यानंतर नवीन योजना आणण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
राजस्थान आणि छत्तीसगड राज्यांनी नवीन पेन्शन योजनेऐवजी जुन्या पेन्शन योजनेचा हात धरला आहे. त्याच मार्गावर पंजाब राज्य जाणार आहे. काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. लवकरच पंजाब या राज्यांच्या पंक्तीत जाऊन बसणार आहे.
