Vehicle Scrappage Policy : सामान्य माणसांसाठी उत्तम काम करणार स्क्रॅपेज धोरण, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी सांगितले 2 मोठे फायदे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात राष्ट्रीय वाहन स्क्रॅपेज धोरण सादर केलं. (Vehicle Scrappage Policy: Scrapage policy will work better for common man)
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटलं की राष्ट्रीय वाहन स्क्रॅपेज धोरण आर्थिक वाढीस प्रोत्साहन देईल आणि देशात रोजगार वाढवेल. केंद्रीय मंत्री मंगळवारी पत्रकार परिषदेत म्हणाले की राष्ट्रीय वाहन स्क्रॅपेज धोरण केंद्र आणि राज्ये दोघांसाठी फायदेशीर आहे. यासह, त्यांना 40,000 कोटी रुपयांपर्यंत जीएसटी मिळेल.
गडकरींनी नमूद केलं की ऑटोमोबाईल क्षेत्र 75 लाख लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करते. ते म्हणाले की भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहने पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांपेक्षा स्वस्त होतील. पुढील महिन्यात इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर लाँच करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात राष्ट्रीय वाहन स्क्रॅप धोरण सादर केलं. या धोरणाअंतर्गत, आपले जुने वाहन रद्दीत रूपांतरित करण्यासाठी लोकांना सरकारकडून प्रमाणपत्र दिलं जाईल. ज्यांच्याकडे हे प्रमाणपत्र असेल त्यांना नवीन वाहन खरेदी करताना नोंदणी शुल्क आकारलं जाणार नाही. अशा वाहन मालकांना रस्ता करातही काही सूट मिळेल.
गडकरी म्हणाले की, या धोरणांतर्गत आवश्यक आधारभूत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल. हे स्वयंचलित चाचणी केंद्रे (ATS) आणि नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅप आस्थापना (RVSF) स्वरूपात असेल. ते म्हणाले की, एटीएसकडून फ्रेमवर्क अंतर्गत वाहनांची मॅन्युअल चाचणी केली जाईल. ते पुढे म्हणाले, “पहिल्या टप्प्यात 75 स्थानकं उभारली जातील. नंतर त्यांची संख्या 450 वरून 500 केली जाईल.
नितीन गडकरी, केंद्रीय परिवहन मंत्री
