Special Report | हायकोर्टाचा आदेश, तरी ST संपावरुन सदावर्तेंमुळं ससपेंस? -Tv9

मुंबई हायकोर्टानं सरकार आणि कर्मचाऱ्यांनाही सूचना देत तोडगा काढला. 22 एप्रिलपर्यंत कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर होण्याचे आदेशही दिलेत. मात्र तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्तेंनी सस्पेंस कायम ठेवलाय. गेल्या 6 महिन्यांपासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर हायकोर्टानं तोडगा काढलाय. 22 एप्रिलपर्यंत सर्व संपकरी कर्मचाऱ्यांनी कामावर यावं, असे आदेश हायकोर्टानं दिलेत. कोणत्याही एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करण्याचे निर्देशही सरकारला देण्यात आलेत. निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युईटी देण्याच्या सूचनाही हायकोर्टानं सरकारला केल्यात. संपाच्या काळात जे कर्मचारी संपात सहभागी होते, त्यांनाही पीएफ आणि ग्रॅच्युईटी देण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिल्याचं सदावर्ते म्हणालेत. त्यावर परबांनी सहमतीही दर्शवलीय. पीएफ, ग्रॅच्युईटी कर्मचाऱ्यांचा हक्क असेल तो मिळणार. मात्र सध्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना जी 1600 ते 3 हजार पर्यंतची पेंशन मिळते, त्यात कोणताही बदल होणार नाही, असं परिवहन मंत्री म्हणतायत.